गिरणी कामगार संघटनांचा सरकारविरोधात एल्गार, कामगारांना मुंबईतच घरे देण्याची मागणी

मुंबईतील एक लाखांहून अधिक गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारकडून ठोस धोरण आखले जात नसून, कामगारांना मुंबईबाहेर फेकण्याचा डाव आखला जात असल्याचे म्हणत १6 गिरणी कामगार संघटना आता आक्रमक झाल्या आहेत. गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईतच घरे द्यावीत, ही मागणी आता या १६ संघटनांनी उचलून धरली आहे. संपानंतर उद्ध्वस्त झालेल्या गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसन योजनेअंतर्गत कामगार आणि त्यांच्या वारसांना गिरण्यांच्या जागेवर घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार घरे बांधण्याची आणि घरांच्या वितरणाची जबाबदारी म्हाडावर टाकली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी म्हाडाकडे अंदाजे पावणेदोन लाख अर्ज सादर झाले. या पावणेदोन लाख कामगारांपैकी केवळ १७ हजार कामगारांना घरे मिळाली असून, आणखी ८ ते १० हजार कामगारांना म्हाडाच्या माध्यमातून घरे देणे शक्य आहे. उर्वरित दीड लाख गिरणी कामगारांपैकी एक लाख १० हजार गिरणी कामगार पात्र ठरले असून, त्यांच्या घरांसाठी म्हाडाकडे आता जागाच नाही. त्यामुळे एक लाखांहून अधिक गिरणी कामगार आणि वारसांना घरे कशी आणि कुठे द्यायची, हा मोठा प्रश्न सरकारसमोर आहे.

संबंधित व्हिडीओ