राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना पहिलीपासून हिंदी भाषेव्यतिरिक्त अन्य भारतीय भाषांचेही पर्याय उपलब्ध करून देण्याची शिफारस अभ्यासक्रम आराखडा सुकाणू समितीने केली होती.अशी माहिती सूत्रांकडून मिळतेय.मात्र, ही शिफारस डावलून शिक्षण विभागाने हिंदीची सक्ती केल्याचे कळतंय.राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने मात्र अभ्यासक्रम आराखड्याला सुकाणू समितीची मंजुरी असल्याचे सांगितले.