मराठा आरक्षण बाबत एक धक्कादायक माहिती पुढं आली आहे.मनोज जरांगे यांचे मुंबई येथील आंदोलन संपल्यावर तात्काळ हैद्राबाद गॅजेट लागू करू आणि त्या माध्यमातून मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देऊ असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते.मात्र तब्बल 6 महिन्यांतरही या गॅजेटच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती राज्य सरकारने ठरवली नाही... महत्वाचं म्हणजे कार्यपद्धती ठरवली नसल्याने अर्ज कमी येताय आणि प्रमाणपत्र कमी वाटप झाले यांची कबुली सरकारने 20 फेब्रुवारीला काढलेल्या आदेशात दिली आहे, त्यामुळं याबाबत सरकारने आता एक नवी समिती स्थापन केलीय, आणि या समितीने कार्यपद्धती ठरवायची आहे..