एमपीएससी आयोगाच्या माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्यांवरील कारवाईच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे.. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे महत्त्वाची शिफारस केली आहे.. संविधानाच्या कलम 317 नुसार कारवाईसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.. तीन महिन्यांत अहवाल सादर करून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंतीही राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे.