राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती म्हणावी तेवढी चांगली नाही. विधानसभा निवडणुकांआधी सरकारनं लोकप्रिय योजनांचा सपाटा लावला होता.या सगळ्या योजनांचा राज्याच्या तिजोरीवर सहाजिकच भार आलाय त्यामुळेच सरकारनं आता एक मोठा निर्णय घेतलाय.राज्य सुरळीत चालावं असं वाटत असेल तर सरकारला कठोर निर्णय घ्यावेच लागणार आहेत. त्यासाठीच सरकारनं आता सरकारी खर्चात तीस टक्के कपातीचे निर्देश दिलेत.