राज्यातल्या रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर मंजुरी दिलीय. काही जिल्ह्यांमध्ये राजकीय आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे या निवडणुका रखडल्या होत्या. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही निवडणुका घेण्यात काही अडचणी आहेत. पाहूयात त्याचसंदर्भात एक स्पेशल रिपोर्ट...