राज्याच्या प्रशासनात आता मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आलाय.मराठी भाषा धोरणाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आलाय.त्यामुळे आता कार्यालयात मराठी भाषेत संभाषण न केल्यास अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.