निवडणुकीच्या तोंडावर फुकट वस्तूंची आश्वासनं देऊन आपण परजीवी तयार करत आहोत का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केलाय. हे टिप्पणी करताना न्यायाधीश भूषण गवई यांनी थेट महाराष्ट्रातील लाडकी बहिण योजनेचं सुदाहरण दिलंय.