राजकीय पक्षांनी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका लेखी कळवावी, मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
Edited by Harshada J SAll Image credit: Eknath Shinde X
राज्यात मराठा व ओबीसी समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, पुरोगामी महाराष्ट्राची परंपरा अबाधीत राखतानाच राज्य शासन कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही CM शिंदेंनी दिली.
तसेच आरक्षणाबाबत राजकीय पक्षांनी आपली लेखी भूमिका, अभिप्राय शासनाला कळवावेत, असे आवाहनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
आरक्षणासंदर्भात विविध राजकीय पक्ष, संघटनांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असून राज्यात मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत चर्चेतून मार्ग निघाला पाहिजे -CM
कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधीत राखली जातानाच जातीय सलोखा देखील कायम राहीला पाहिजे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडली.
मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तो कायद्याच्या चौकटीत टिकण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत-CM
हा निर्णय घेतल्यापासून शिक्षण, पद भरतीमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना लाभ झाला आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देतानाच अन्य समाज घटकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
गॅझेटच्या तपासणीसाठी हैदराबाद येथे 11 जणांची टीम पाठवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही तर त्यातून सामाजिक सलोखा अबाधीत रहावा यासाठी शासनाची प्रामाणिक भूमिका आहे. त्या दिशेने शासनाची सकारात्मक प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितले.
यापूर्वीही 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी अशाच प्रकारे सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली होती.
आणखी वाचा
अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गुप्त ठिकाणी का ठेवले जाते?