बांगलादेशमध्ये 'आरक्षण हटाव' मागणीसाठी सुरु झालेल्या आंदोलनामध्ये आणखी एका बड्या व्यक्तीला पद सोडावं लागलं आहे. बांगलादेशचे सरन्यायाधीश ओबैदुल हसन (Chief Justice Obaidul Hasan) यांनी राजीमामा दिला आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी शनिवारी (10 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाला घेराव घातला. त्यांनी हसन यांना राजीनामा देण्यासाठी 1 तासांची मुदत दिली होती. हुसैन यांची मागच्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली होती. ते माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या जवळचे मानले जातात.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
का सुरु झालं आंदोलन?
न्या. हसन यांनी नव्यानं नियुक्त झालेल्या हंगामी सरकारशी चर्चा न करता सर्व न्यायाधिशांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला आंदोलकांचा विरोध होता. त्यांनी ही बैठक एका कटाचा भाग असल्याचा आरोप करत सरन्यायाधिशांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. या विरोधानंतर हसन यांनी बैठक रद्द केली होती.
( नक्की वाचा : बांगलादेशमधील शेख हसीना सरकार अमेरिकेमुळे पडलं? ऑफर धुडकावण्याची मोजली किंमत! )
अल्पसंख्याक लक्ष्य
बांगलादेश हिंदू-बौद्ध-ख्रिश्चन एक्य परिषदेनुसार शेख हसीना यांनी 5 ऑगस्ट रोजी राजीनामा दिल्यानंतर देशातील 52 जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक समुदायावरील अत्याचाराच्या 205 घटना उघड झाल्या आहेत. तक्रार करण्यात आल्यापेक्षा प्रत्यक्ष घटना कितीतरी जास्त असतील, अशी भीती आहे. नोबेल शांतता पुरस्कारानं गौरवण्यात आलेले मोहम्मद युनूस हे सध्या बांगलादेसचे हंगामी पंतप्रधान आहेत. अल्पसंख्याक समाजावरील हल्ले रोखणं हे त्यांच्यापुढील मुख्य आव्हान आहे.
