Nepal Bans 26 Social Media Sites including Facebook and YouTube : भारताचा सख्खा शेजारी असलेल्या नेपाळमधील वातावरण सध्या चांगलंच तापलंय. नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये सोमवारी तरुणांनी सरकारविरोधात निदर्शने केली. नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात तरुणांनी हा मोर्चा काढला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे तरुणांमध्ये प्रचंड संताप आहे. त्यामुळेच आंदोलन करणारे तरुण आपल्या मागण्या घेऊन नेपाळच्या संसदेतही घुसले. या आंदोलनात सहभागी झालेले तरुण भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारीविरोधातही आवाज उठवत आहेत.
विशेष म्हणजे, सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी हटवण्यासाठी एक अट ठेवली आहे. त्या अटीनुसार, कंपन्यांनी नेपाळमध्ये स्वतःचे कार्यालय उघडले, सरकारकडे नोंदणी केली आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी प्रणाली तयार केली, तरच ही बंदी हटवली जाईल.
अनेक भागात संचारबंदी लागू
राजधानी काठमांडूमधील हिंसक निदर्शने आणि बिघडलेली परिस्थिती पाहता प्रशासनाने अनेक भागात संचारबंदी लागू करण्याची घोषणा केली आहे. तरुणांनी संसद भवनाला वेढा घातला आहे. तरुणांच्या आंदोलनामुळे अतिरिक्त सुरक्षा दलही तैनात करण्यात आले आहे. तरुणांच्या या निदर्शनांदरम्यान, नेपाळ सरकार आपल्या अधिकाऱ्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेत आहे.
( नक्की वाचा : Kim Jong Un : पुतिन-किम यांच्या भेटीनंतर डीएनएचे ट्रेस मिटवण्याचे 'थ्रिलर' ; नेमकं काय घडलं?, पाहा Video )
काठमांडूमधील तरुणांचे आंदोलन प्रत्येक तासागणिक वाढत आहे. हजारो तरुण सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरून निदर्शने करत आहेत. या आंदोलकांना रोखण्यासाठी सुरक्षा दल सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत, पण आंदोलक अधिकाधिक हिंसक होत असल्याचे दिसत आहे. आंदोलक हिंसक होताना पाहून पोलिसांनी त्यांच्यावर अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला आहे.
एक आठवड्याची दिली होती मुदत
आंदोलकांच्या हिंसक निदर्शनांमुळे, वेगवेगळ्या भागात आणि विशेषतः पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी तसेच इतर मोठे नेते आणि अधिकाऱ्यांच्या घराबाहेर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. आंदोलकांना कोणत्याही प्रकारे थांबवण्यासाठी पोलीस सतत प्रयत्न करत आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात न आल्यास लष्करालाही पाचारण केले जाऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
नेपाळने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे नेपाळमध्ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्स (X) यासह 26 सोशल मीडिया साईट्स बंद करण्यात आल्या आहेत. सरकारने दिलेल्या एक आठवड्याच्या मुदतीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी नेपाळ सरकारने सर्व कंपन्यांना एका आठवड्यात नोंदणी करण्याची मुदत दिली होती.
