Nepal Social Media Ban: नेपाळ सरकारने 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातल्यानंतर देशभरात तीव्र निदर्शने सुरू झाली आहेत. या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत 14 जणांचा मृत्यू झाला असून, 200 हून जास्त जण जखमी झाले आहेत. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारच्या या निर्णयाविरोधात हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. सुरुवातीला काठमांडूमध्ये सुरू झालेले हे आंदोलन आता संपूर्ण देशात पसरले आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी बानेश्वर, सिंहदरबार, नारायणहिती आणि इतर संवेदनशील सरकारी परिसरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
नेमकं काय घडलं?
गुरुवारी, नेपाळ सरकारने Facebook, Instagram आणि X (पूर्वीचे Twitter) यांसारख्या सोशल मीडिया साईट्सवर बंदी घातली. या कंपन्यांनी देशाच्या दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे नोंदणी केली नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले. 28 ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या एका आठवड्याच्या मुदतीत Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Alphabet (YouTube), X, Reddit, आणि LinkedIn यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी नोंदणी अर्ज दाखल केला नाही.
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने या कंपन्यांना नेपाळमध्ये संपर्क अधिकारी आणि तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्यास सांगितले होते. मात्र, अनेक कंपन्यांनी याचे पालन केले नाही. सध्या, TikTok, Viber आणि Popo Live सारखे काही प्लॅटफॉर्म सरकारने केलेल्या नियमांनुसार नोंदणीकृत असल्यामुळे ते सुरू आहेत.
( नक्की वाचा : Nepal Unrest : नेपाळमध्ये फेसबुक, यूट्यूबवर बंदी: ‘Gen-Z' रस्त्यावर; आंदोलक संसदेत घुसले )
सोशल मीडिया बंदी हे एकमेव कारण नाही
या आंदोलनात सहभागी असलेल्या तरुणांनी केवळ सोशल मीडिया बंदीलाच विरोध केला नाही, तर देशात वाढलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधातही त्यांचा संताप व्यक्त केला. एका 24 वर्षीय विद्यार्थ्याने सांगितले की, "आम्ही सोशल मीडिया बंदीमुळे रस्त्यावर आलो, पण हे एकमेव कारण नाही. नेपाळमध्ये संस्थात्मक झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आम्ही आंदोलन करत आहोत." त्याचप्रमाणे एका 20 वर्षीय विद्यार्थिनीने सरकारच्या "हुकूमशाही वृत्ती" विरोधात निषेध नोंदवला.
सरकारची भूमिका
या हिंसक आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी निदर्शकांवर रबर बुलेट्स आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला. एका निदर्शकाने जमावाला शांतता राखण्याचे आवाहन केले, कारण काही 'स्वार्थी गट' गर्दीत घुसून हिंसक कारवायांना प्रोत्साहन देत असल्याचा दावा त्याने केला. या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान ओली यांनी तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली आहे. बानेश्वर परिसरात आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर सैन्याचीही मदत घेण्यात आली आहे.
सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ते विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करतात आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आणि मुक्त वापरासाठी वातावरण निर्माण करण्यास वचनबद्ध आहेत. यापूर्वी, ऑनलाईन फसवणूक आणि मनी लाँडरिंगच्या कारणास्तव Telegram वर बंदी घालण्यात आली होती. गेल्या वर्षी TikTok वर बंदी घालण्यात आली होती, जी नंतर नियमांचे पालन करण्याचे मान्य केल्यावर उठवण्यात आली.
व्यवसायावर परिणाम
Kathmandu Post च्या रिपोर्टनुसार, नेपाळमध्ये जवळपास 13.5 million Facebook वापरकर्ते आणि 3.6 million Instagram वापरकर्ते आहेत. यातील अनेक जण आपल्या व्यवसायासाठी या प्लॅटफॉर्मवर अवलंबून आहेत. सोशल मीडियावर बंदीमुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे त्यांच्यात असंतोष वाढला आहे.
