राहुल कुलकर्णी, प्रतिनिधी
Pakistan Economic Crisis : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने आज (9 मे) पाकिस्तानसाठी विस्तारलेल्या निधी सुविधेच्या (Extended Fund Facility - EFF) 1 अब्ज डॉलर कर्ज कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. पाकिस्तानची आर्थिक अवस्था सध्या अतिशय बिकट आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला IMF कडून कर्जाची नितांत गरज आहे. पाकिस्ताननं तब्बल 1.3 अब्ज डॉलर कर्जाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पण, भारतानं यावेळी एक जबाबदार आणि सक्रीय देश म्हणून सडेतोड भूमिका मांडत पाकिस्तानला कर्ज देण्यास विरोध केला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
पाकिस्ताननं कर्जाच्या निधीचा वापर हा सीमापार दहशतवाद्यांना प्रायोजित करण्यासाठी केला आहे. पाकिस्ताननं IMF कडून सातत्यानं कर्ज घेतलंय, पण त्यांच्या अटीचं पालन करण्याचा त्यांचा इतिहास अतिशय खराब आहे, याकडं भारतानं लक्ष वेधलं.
पाकिस्ताननं 1989 पासून पुढील 35 वर्षांमध्ये 28 वर्ष IMF कडून निधी मिळवलाय. 2019 नंतरच्या पाच वर्षांमध्ये 4 स्वतंत्र IMF कार्यक्रमांची मदत घेतली आहे.
( नक्की वाचा : पाकिस्तानची अवस्था बिकट, भावाच्या मदतीसाठी लंडनहून धावले नवाज शरीफ, दिला महत्त्वाचा सल्ला )
पाकिस्तानला कर्ज देताना करण्यात आलेले नियम स्थिर आर्थिक धोरण राबवण्यात यशस्वी ठरले असते, तर अजून एका बेल-आऊट (बचाव) कार्यक्रमाची आवश्यकता भासली नसती, हा मुद्दा भारतानं मांडला आहे. ही परिस्थिती ही परिस्थिती IMFच्या कार्यक्रम रचनेवर, त्याच्या देखरेखीवर किंवा पाकिस्तानकडून झालेल्या अंमलबजावणीवर शंका निर्माण करते, असं भारतानं म्हंटलं आहे.
भारताने हेही अधोरेखित केले की, पाकिस्तानच्या आर्थिक धोरणांमध्ये लष्कराचता ठळक हस्तक्षेप, धोरणात्मक अपयश आणि सुधारणांमध्ये अडथळा आहे. पाकिस्तानमध्ये सध्या लोकशाही सरकार आहे. पण, लष्कराचं राजकारण तसंच अर्थव्यवस्थेवर मोठं वर्चस्व आहे.
2021 मधील संयुक्त राष्ट्र अहवालात पाकिस्तानमधील लष्कराशी संबंधित उद्योगसमूहाला “देशातील सर्वात मोठी औद्योगिक साखळी” असे संबोधले होते. आणि परिस्थिती अजूनही सुधारलेली नाही. उलट, पाकिस्तानच्या स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन कौन्सिलमध्ये (SIFC) लष्कर आघाडीची भूमिका बजावत आहे.
