भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हातात पेन होता, समोर एक कोरा कागद पडलेला होता, ज्यावर शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) बैठकीमध्ये तयार करण्यात आलेले संयुक्त निवेदन लिहिले होते. संरक्षण मंत्र्यांनी ते निवेदन वाचले आणि पेन खाली गोल टेबलावर ठेवला. त्यांचा तळहात चेहऱ्याला स्पर्श करत होता आणि चेहरा स्पष्टपणे सांगत होता की, त्यांना त्या कागदावर लिहिलेल्या निवेदनावर पूर्ण आक्षेप आहे. राजनाथ सिंह यांच्या व्यतिरिक्त शांघाय सहकार्य संघटनेच्या इतर 9 सदस्य देशांचे संरक्षण मंत्रीही गोल टेबलावर उपस्थित होते. त्या सर्वांसमोर राजनाथ सिंह यांनी भारताची नाराजी स्पष्टपणे नोंदवली.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
संरक्षण मंत्र्यांनी पाकिस्तान, चीनसह संपूर्ण जगाला पुन्हा एकदा दहशतवादावर कडक संदेश दिला. या निवेदनात जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे भारतानं या निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.
भारताकडून राजनाथ सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हे संयुक्त निवेदन दहशतवादाविरोधातील भारताची भूमिका स्पष्ट करत नाही. या निवेदनामध्ये पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा कुठेही उल्लेख नाही. ही कृती पाकिस्तानच्या सांगण्यानुसार केली असावी. कारण, त्याचा त्याचा जवळचा मित्र चीन सध्या संघटनेचा अध्यक्ष आहे. इतकंच नाही तर या हल्ल्यात बलुचिस्तानचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तिथं भारतावर नाव न घेता अशांतता निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
'दहशतवाद आणि शांतता-समृद्धी एकत्र नांदू शकत नाहीत'
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी यावेळी पाकिस्तानला चांगलेच सुनावले. 'दहशतवादाचे दोषी, वित्तपुरवठा करणारे आणि प्रायोजक यांना जबाबदार धरले पाहिजे आणि यावर कारवाई करताना 'दुहेरी' मापदंड स्वीकारू नयेत,' असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर 'काही देश दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यासाठी सीमेपलीकडील दहशतवादाचा 'धोरणात्मक साधन' म्हणून वापर करत आहेत,' असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
( नक्की वाचा : Pune Metro : पुणेकरांचा प्रवास होणार आणखी फास्ट, मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला केंद्र सरकारची मंजुरी )
ते म्हणाले, 'आपल्या प्रदेशातील सर्वात मोठी आव्हाने शांतता, सुरक्षा आणि विश्वासाच्या कमतरतेशी संबंधित आहेत आणि या समस्यांचे मूळ कारण वाढता कट्टरता आणि दहशतवाद आहे.' राजनाथ सिंह म्हणाले की, शांतता-समृद्धी आणि दहशतवाद एकत्र नांदू शकत नाहीत. सरकारेतर घटक आणि दहशतवादी गटांच्या हातात सामूहिक विनाशाची शस्त्रे सोपवूनही शांतता टिकू शकत नाही.'.