सागर जोशी, प्रतिनिधी
Nepal Protest : नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता ही काही नवीन नाही. गेल्या काही वर्षांपासून दगडफेक, जाळपोळ आणि सरकारमध्ये वारंवार होणारे बदल ही नेपाळच्या राजकारणाची ओळख बनली आहे. गेल्या 17 वर्षांत तब्बल 14 वेळा सरकार बदलले आहे. ज्यामुळे नेपाळच्या नागरिकांचा नेत्यांवरील विश्वास कमी झाला आहे. ही परिस्थिती पाहून एक प्रश्न सतत मनात येतो, नेपाळमध्ये शांतता आणि स्थैर्य कधी येणार? आणि याच प्रश्नासोबत एक जुना, पण महत्त्वाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे: "नेपाळ भारताचा भाग असता तर?"
होय तसं खरंच झालं असतं... नेपाळचे तत्कालीन राजे वीर विक्रम त्रिभुवन शाह यांनी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासमोर नेपाळचे भारतात विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, नेहरूंनी तो प्रस्ताव नाकारला. हा प्रस्ताव स्वीकारला असता तर नेपाळ आज भारताचे एक राज्य असते, अशी चर्चा नेहमीच होत असते. हा एक ऐतिहासिक क्षण होता, ज्याने दक्षिण आशियाचा नकाशा आणि भविष्य दोन्ही बदलले असते. पण नेहरूंनी तो प्रस्ताव का नाकारला? आणि नेपाळच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर त्यानंतरही चर्चा झाली का? हे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
( नक्की वाचा : Nepal Protest : नेपाळमध्ये आंदोलकांचा हैदोस; माजी PM च्या पत्नीचा होरपळून मृत्यू, अर्थमंत्र्यांवर हल्ला, Video )
नेहरूंनी नाकारला प्रस्ताव
1951 साली जेव्हा त्रिभुवन वीर बिक्रम शाह नेपाळचे राजे बनले, तेव्हा त्यांनी आपल्या देशाच्या भविष्याचा विचार करून नेपाळचे भारतात विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव नेहरूंना दिला. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या आत्मचरित्रात या घटनेचा उल्लेख केला आहे. मुखर्जी लिहितात, "नेपाळमध्ये राणांच्या राजवटीनंतर राजेशाही स्थापित झाली. नेहरूंना नेपाळमध्ये लोकशाही शासन यावे असे वाटत होते. याच काळात नेपाळचे तत्कालीन राजे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह यांनी नेहरूंना नेपाळला भारताचा एक प्रांत बनवण्याचा प्रस्ताव दिला. पण नेहरूंनी हा प्रस्ताव नाकारला. त्यांचे मत होते की नेपाळ एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे आणि ते तसेच राहिले पाहिजे."
नेहरूंनी यावर कूटनीतीचा वापर केला, ज्यामुळे नेपाळचे सार्वभौमत्व कायम राहिले. मात्र, प्रणव मुखर्जी यांनी पुढे जाऊन असेही म्हटले आहे की, हा प्रस्ताव नेहरूंऐवजी इंदिरा गांधी यांच्याकडे आला असता तर त्यांनी तो नक्कीच स्वीकारला असता, जसे त्यांनी सिक्कीमच्या बाबतीत केले.
( नक्की वाचा : Gopal Patha : 'Bengal Files'मधील ‘तो' चेहरा; 1946 च्या हिंसाचारात कलकत्ताचे तारणहार ठरलेले ‘गोपाळ पाठा' कोण? )
जनता सरकारच्या काळातही चर्चा
नेहरूंच्या काळात नाकारला गेलेला हा प्रस्ताव नंतरही चर्चेत राहिला. जनता पार्टीचे सरकार असताना तत्कालीन उपपंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांनी नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान बी. पी. कोईराला यांच्यासमोर या प्रस्तावाचा उल्लेख केला होता. ‘जीवन जैसा जिया' या आत्मचरित्रात माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी या घटनेचे वर्णन केले आहे.
चंद्रशेखर लिहितात की, एकदा बी. पी. कोईराला दिल्लीत आले असताना चौधरी चरण सिंह यांनी त्यांना जेवणासाठी बोलावले. यावेळी चरण सिंह यांनी नेपाळच्या विलीनीकरणाचा विषय काढला. ते म्हणाले की, "नेपाळचे राजे त्रिभुवन यांनी नेहरूंना नेपाळचे भारतात विलीनीकरण करून घेण्याची विनंती केली होती. नेहरूंनी ही चूक केली नसती तर आज समस्या निर्माण झाली नसती."
चरण सिंह यांचे हे बोलणे ऐकून कोईराला अस्वस्थ झाले होते. त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव उडाले होते. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून चंद्रशेखर यांनी लगेचच विषय बदलला. चंद्रशेखर यांनी चरण सिंह यांच्या मागणीवर असहमती दर्शविली असली तरी, माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या आत्मचरित्रात नेपाळच्या राजाने दिलेल्या प्रस्तावाचा उल्लेख करून चरण सिंह यांचे विधान चुकीचे नव्हते, हे स्पष्ट केले आहे.
अस्थिरतेची किंमत
नेपाळने राजकीय अस्थिरतेची मोठी किंमत मोजली आहे. गेल्या काही वर्षांत माओवाद्यांच्या सशस्त्र क्रांतीनंतर सत्तापालट झाला, पण शांतता आणि समृद्धीची अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. उलट राजकीय अवसरवाद आणि भ्रष्टाचार वाढला. 2006 मध्ये माओवाद्यांनी सत्ता हस्तगत केल्यानंतरही नेपाळमध्ये राजकीय आणि सामाजिक शांतता कायम झाली नाही. अलीकडेच नेपाळमध्ये झालेल्या अराजकानंतर पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनाही राजीनामा द्यावा लागला.
आज नेपाळची जनता राजकीय अस्थिरतेमुळे त्रस्त झाली आहे. अशा परिस्थितीत, जर नेपाळ भारताचा भाग असता तर कदाचित त्याला ही परिस्थिती टाळता आली असती, असा विचार लोकांच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे. नेहरूंनी घेतलेला निर्णय योग्य होता की नाही, हा एक ऐतिहासिक वादाचा विषय असला तरी, आजच्या नेपाळची स्थिती पाहता, शांतता आणि स्थिरतेची गरज किती महत्त्वाची आहे हे अधोरेखित होते. नेपाळच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव नाकारून भारताने एका स्वतंत्र राष्ट्राच्या अस्तित्वाचा आदर केला. मात्र, या स्वातंत्र्यासोबतच आलेली अस्थिरता नेपाळच्या भविष्यासाठी एक मोठे आव्हान बनली आहे.
