डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारत प्रकरण; रहिवाशांचा पेट्रोलच्या बाटल्या घेत आत्मदहनाचा इशारा

65 illegal buildings in Dombivli : ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी या कारवाईला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ‘आम्ही ही कारवाई होऊ देणार नाही,’ असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

अमजद खान, डोंबिवली

Dombivli News: डोंबिवलीतील 65 बेकायदेशीर इमारतीवर सुरू असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर, समर्थ कॉम्प्लेक्स या इमारतीवरील कारवाईस तूर्तास स्थगित देण्यात आली आहे. या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी नगरविकास विभागाने मुंबईत एक बैठक बोलावली आहे. दरम्यान, कारवाईच्या भीतीपोटी इमारतीतील रहिवासी आक्रमक झाले असून, त्यांनी हातात फलक आणि पेट्रोलच्या बाटल्या घेऊन, 'कारवाई झाली तर आम्ही स्वतःला जाळून घेऊ', असा थेट इशारा दिला आहे.

या कारवाईच्या विरोधात इमारतीतील महिला रहिवाशांसह पुरुषही रस्त्यावर उतरले आहेत. रहिवाशांना पाठिंबा देण्यासाठी ठाकरे गटाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. या प्रकरणी संतप्त महिला रहिवाशांनी प्रसारमाध्यमांसमोर आपली व्यथा मांडली.

(नक्की वाचा-  Dombivli News: डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारतींवरील संकट तुर्तास टळलं; NDTV मराठीच्या वृत्तानंतर KDMC कडून आदेश)

ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी या कारवाईला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. ‘आम्ही ही कारवाई होऊ देणार नाही,' असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक वर्षांपासून ते या इमारतीत राहत आहेत आणि आता अचानक त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार लटकली आहे. रहिवाशांच्या या भूमिकेमुळे आणि राजकीय पाठिंब्यामुळे प्रशासनावर मोठा दबाव आला आहे.

पुढील निर्णय होईपर्यंत ही कारवाई स्थगित करण्यात आल्याने रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र, नगरविकास विभागाच्या बैठकीनंतर काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Advertisement

(नक्की वाचा - Dombivli : 65 अनधिकृत इमारतीच्या रहिवाशांना पूर्ण दिलासा, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय)

काय आहे प्रकरण?

डोंबिवलीतील 65 इमारतीतील घरांची विक्री झाल्यानंतर या इमारती अनधिकृत असल्याचं समोर आलं होतं. तोपर्यंत या इमारतीत लोक वास्तव्यासही आले आहेत. मरारेराकडून बनावटी कागदपत्र तयार करून ही इमारत उभारण्यात आली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेने या इमारतीतील रहिवाशांना घरं रिकामी करण्याची नोटीसही बजावली होती. त्यानंतर एका इमारतीतील नागरिकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर केडीएमसीकडून या इमारतीवर तोडक कारवाई करणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. याविरोधात इमारतीतील रहिवाशांनीही आंदोलन पुकारलं आहे. तुर्तास तरी ही तोडक कारवाई रद्द करण्यात आली आहे.