Mumbai News: वयाची पन्नाशी पार केल्यानंतर आई होण्याशी संबंधित प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. मुंबई हायकोर्टात दाखल झालेल्या एका प्रकरणामुळे हा विषय कायदेशीर आणि सामाजिक अशा दोन्ही दृष्टीकोनातून ऐरणीवर आला आहे. 53 आणि 55 वर्षे वयोगटातील दोन महिलांनी आयव्हीएफ (IVF) सारख्या प्रगत वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आई होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, पण कायद्यानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या वयोमर्यादेमुळे त्यांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. याच गोष्टीस आव्हान देत महिलांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली असून, त्यांना अंतरिम दिलासा देत वैद्यकीय फिटनेस चाचणी करून घेण्याची परवानगी दिली आहे. हे प्रकरण केवळ दोन महिलांपुरते मर्यादित नसून वयाच्या आधारावर आई होण्याच्या निर्णयावर बंदी घालणे योग्य आहे का?' या मोठ्या प्रश्नाशी जोडले गेले आहे.
कोर्टासमोर मांडलेले युक्तिवाद
दोन्ही महिलांनी असा युक्तिवाद केला की, केवळ वयाच्या आधारावर आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचा लाभ नाकारणे हे भेदभावाचे आहे. जर त्या वैद्यकीयदृष्ट्या फिट असतील, तर त्यांना हा अधिकार मिळायला हवा. हायकोर्टाने त्यांच्या म्हणण्याची दखल घेतली असली तरी वाढत्या वयातील गर्भधारणेचे वैद्यकीय धोके नाकारता येणार नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांचे मत घेणे आवश्यक आहे. अंतिम निर्णय अजून बाकी असला तरी कोर्टाने त्यांच्या शारीरिक स्थितीनुसार पुढील निर्णयाचे मार्ग खुले ठेवले आहेत.
(नक्की वाचा: Nagpur News: लग्नाचे आमिष, अल्पवयीनचे लैंगिक शोषण आणि बालविवाह! एका कारवाईने उघडले नराधमाचे काळे कारनामे)
कायदा काय सांगतो आणि यावर वाद का?
भारतात 'एआरटी'शी (Assisted Reproductive Technology) संबंधित नियमांनुसार महिलांसाठी कमाल वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. सामान्यतः ही मर्यादा 50 वर्षांपर्यंत मानली जाते, त्यानंतर या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची परवानगी नसते. आई आणि बाळ दोघांच्या आरोग्याचा विचार करून हा नियम बनवण्यात आला आहे, कारण अधिक वयात गर्भधारणेचे धोके वाढतात. पण दुसरीकडे तज्ज्ञांचे असेही मत आहे की, आजची वैद्यकीय तंत्रज्ञान प्रणाली पूर्वीपेक्षा अधिक प्रगत झाली आहे. अशा परिस्थितीत वयोमर्यादा निश्चित असावी की प्रत्येक प्रकरणाचा विचार 'मेडिकल फिटनेस'च्या आधारावर केला जावा, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
हे प्रकरण महत्त्वाचे का आहे?हे प्रकरण केवळ वैयक्तिक अधिकारांपुरते मर्यादित नसून 'वैयक्तिक स्वातंत्र्य' आणि 'कायदा' यांच्यातील संतुलनाचा प्रश्न आहे. कायदा सुरक्षेला प्राधान्य देतो, तर दुसरीकडे महिला त्यांच्या शरीर आणि निर्णय घेण्याच्या अधिकारावर भाष्य करत आहेत. या प्रकरणातील कोर्टाचा अंतिम निकाल आगामी काळात एआरटी कायदा आणि त्याच्याशी संबंधित वयोमर्यादेची नवी दिशा ठरवू शकतो.
