Bachchu Kadu: माजी आमदार बच्चू कडू यांना मुंबई सत्र न्यायालयनं 3 महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यावर हल्ला करणे आणि धमकावल्याबद्दल दोषी ठरवत 3 महिन्यांची साधी कैद आणि 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्याचबरोबर, अपमानजनक भाषा वापरल्याबद्दलच्या प्रकरणात (IPC कलम 504) त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
काय होते प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण सप्टेंबर 2018 मधील आहे. राज्य सरकारच्या IT विभागाचे तत्कालीन संचालक आणि IAS अधिकारी प्रदीप पी. यांनी ही तक्रार केली होती. या तक्रारीनुसार IAS प्रदीप हे मंत्रालयातील त्यांच्या कार्यालयात उप-सचिव प्रदीप चंद्रन यांच्यासोबत चर्चा करत होते. त्याचवेळी, आमदार बच्चू कडू त्यांच्या 7-8 साथीदारांसोबत तिथे पोहोचले आणि "महापरीक्षा पोर्टल" शी संबंधित तक्रारी घेऊन त्वरित अहवाल देण्याची त्यांनी मागणी केली.
मी नुकताच पदभार स्वीकारला असून, अहवाल मागवण्यात आला आहे आणि लवकरच उत्तर दिले जाईल, असे उत्तर अधिकाऱ्यानं दिलं. पण, त्यानं बच्चू कडू यांचं समाधान झालं नाही. त्यांनी प्रदीप यांना शिवीगाळ केली. तसंच टेबलावरील iPad उचलून मारण्याचा इशारा दिला. इतकंच नाही तर 2 दिवसांत उत्तर मिळले नाही तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही बच्चू कडू यांनी दिला.
या संपूर्ण प्रकरणाचा व्हिडिओ एका व्यक्तीनं मोबाईलवर चित्रित केला होता. तसंच तो सोशल मीडियावरही टाकला होता. मात्र कोर्टात तो डिजिटल पुरावा योग्य प्रकारे सिद्ध होऊ शकला नाही.
( नक्की वाचा : Raju Patil : 15 ऑगस्टला 'मॅकडोनाल्ड, KFC बंद करणार का?'राजू पाटील यांचा KDMC ला संतप्त सवाल )
कोर्टात काय झाले?
हे प्रकरण IAS अधिकारी त्यांच्या कर्तव्यावर होते. iPad उचलून मारण्याचा इशारा 'हल्ला' (Assault) या श्रेणीत येतो (IPC 353), धमकी देणे (IPC 506) देखील सिद्ध झाले.
परंतु शिवीगाळ (IPC 504) सिद्ध झाली नाही, कारण साक्षीदारांनी कोर्टात नेमके शब्द सांगितले नाहीत.
कोर्टानं काय सांगितलं?
आमदार असूनही बच्चू कडूंनी अधिकाऱ्याकडे तक्रार करण्यासाठी योग्य कायदेशीर मार्ग स्वीकारला नाही, उलट कार्यालयात जाऊन त्यांना घाबरवण्याचा आणि धमकावण्याचा मार्ग निवडला. अशा प्रकरणांमध्ये, सरकारी अधिकाऱ्यांना निर्भयपणे काम करता यावे यासाठी कठोर शिक्षा आवश्यक आहे, असं मत सत्र न्यायालयानं या प्रकरणावरील निकाल देताना व्यक्त केलं आहे.
