राज्यात जून ते सप्टेबर 2005 या काळात मोठ्याप्रमाणात अतिवृष्टी झाली होती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण झाली. त्यातून शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. पीक खराब झाले. जमीन खरडून गेली. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. यात शेतीचेच नाही तर पुश हानी झाली आहे. मनुष्य हानीही झाली आहे. घरांची पडझड झाली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता शेतकऱ्यांना सवलती आणि दिलासा देण्यासाठी सरकारने काही निर्णय घेतले आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या वसूलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाकडून करण्यात आला आहे.
शेतीशी निगडीत कर्ज वसूलीला एक वर्षासाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने ही दिलासा देणारी गोष्ट मानली जात आहे. ज्या भागात अतिवृष्टी झाली आहे त्या तालुक्यांना गावांना याचा लाभ होणार आहे. शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती बाबत संबंधीत बँकांना सुचना देण्यात आली आहे. हा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आला आहे. राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होत आहे. त्यामुळे एका दृष्टीने सरकारकडून हा मास्टर स्ट्रोक मारल्याचं बोललं जात आहे.
कर्ज माफीबाबत शेतकऱ्यांकडून मागणी होत होती. अतिवृष्टीनंतर शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संपूर्ण कर्ज माफीची मागणी केली होती. त्यासाठी अनेक ठिकाणी आंदोलने ही झाली. विधानसभा निवडणुकीला महायुतीने संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वास दिले होते. सध्या कर्ज माफीची घोषणा सरकारने केली नसली तरी कर्ज वसूलीला एक वर्षासाठी स्थगिती देवून सरकारने शेतकऱ्याला दिलासा दिला आहे हे मात्र नक्की म्हणावे लागेल.
