BMC Election: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून यावेळची निवडणूक अत्यंत रंजक होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबईसह राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी निवडणुकीची घोषणा केली आहे. या घोषणेसोबतच सर्व संबंधित क्षेत्रांत आचारसंहिता लागू झाली आहे. 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडेल आणि त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच 16 जानेवारी 2026 रोजी या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होतील.
या महासंग्रामात 28,079 जागांसाठी उमेदवार मैदानात उतरणार आहेत. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत 1 कोटी 66 लाख 79 हजार महिला मतदार आपला हक्क बजावणार आहेत. यंदा राज्यातील 29 महानगरपालिकांमध्ये निवडणूक होणार असली, तरी संपूर्ण देशाचे लक्ष मुंबई महापालिका निवडणुकीकडे लागले आहे.
( नक्की वाचा : Western Railway : मुंबईकरांना Good News! पश्चिम रेल्वेवर सुरू होतंय चौथं टर्मिनस; जाणून घ्या सविस्तर )
मुंबई महानगरपालिकेचा अवाढव्य अर्थसंकल्प
बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही केवळ एक स्थानिक स्वराज्य संस्था नाही, तर ती आशियातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखली जाते. बीएमसीचा वार्षिक अर्थसंकल्प इतका मोठा आहे की, देशातील अनेक छोटी राज्ये त्यासमोर फिकी पडतात.
अरुणाचल प्रदेश, गोवा आणि त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांचे संपूर्ण वार्षिक बजेट एकत्र केले तरी ते बीएमसीच्या बजेटच्या जवळपास पोहोचू शकत नाही. बीएमसीची निवडणूक का महत्त्वाची आहे, हे समजून घेण्यासाठी तिची आर्थिक ताकद पाहणे गरजेचे आहे.
जगातील 50 देशांच्या जीडीपीपेक्षा मोठी बीएमसी
मुंबई महानगरपालिकेचा 2025-26 या वर्षाचा वार्षिक अर्थसंकल्प 74,427 कोटी रुपये आहे. हा आकडा केवळ भारतातील राज्यांपेक्षा मोठा नाही, तर जगातील जवळपास 50 देशांच्या एकूण जीडीपीपेक्षा अधिक आहे.
भूतान, फिजी, मालदीव आणि बार्बाडोस यांसारख्या देशांची अर्थव्यवस्था बीएमसीच्या बजेटपुढे छोटी ठरते. बीएमसीच्या 227 जागांवर ज्याची सत्ता येते, त्याच्या हातात मुंबईची आर्थिक आणि राजकीय सूत्रे जातात. यामुळेच या निवडणुकीला 'मिनी विधानसभा' असेही म्हटले जाते.
( नक्की वाचा : BMC Election : 'खान'ला मुंबईचा महापौर होऊ देणार नाही! न्यूयॉर्कच्या निकालानंतर भाजपा नेत्याचा इशारा, अर्थ काय? )
अनेक राज्यांचे बजेट बीएमसीच्या अर्ध्यापेक्षाही कमी
भारतातील अनेक राज्यांच्या वार्षिक बजेटची आकडेवारी पाहिली तर बीएमसीची श्रीमंती स्पष्ट होते. त्रिपुरा राज्याचे 2025-26 चे बजेट 32,423.44 कोटी रुपये आहे. मणिपूरचे बजेट 35,103.90 कोटी रुपये तर गोव्याचे बजेट अवघे 28,162 कोटी रुपये आहे.
केंद्रशासित प्रदेश लद्दाखचे बजेट तर केवळ 4,692.15 कोटी रुपये आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेशचे वार्षिक बजेट 39,842.23 कोटी रुपये इतके आहे. या सर्व राज्यांची बजेट बीएमसीच्या 74,427 कोटी रुपयांच्या बजेटच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याचे दिसून येते.
राजकीय वर्चस्वासाठी मुंबईची लढाई
बीएमसीचा मोठा अर्थसंकल्प हीच तिची सर्वात मोठी ताकद आहे. मुंबईची आर्थिक नाडी बीएमसीच्या हातात असल्याने सर्वच राजकीय पक्ष आपली पूर्ण ताकद या निवडणुकीत पणाला लावतात. बीएमसीवरील सत्ता म्हणजे राज्याच्या सत्तेचा मार्ग सुकर करणे, असे समीकरण राजकीय वर्तुळात मांडले जाते. म्हणूनच 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या या निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
