Mumbai Mayor News: मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तेचा पेच आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. नगरविकास विभागाकडून २२ जानेवारी रोजी महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढली जाणार असून, या सोडतीवर मुंबईचा पुढचा महापौर कोण होणार, हे स्पष्ट होईल.
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकून भाजपने 89 जागा जिंकत वर्चस्व गाजवले असले तरी, महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत महायुतीचे समीकरण बिघडवू शकते. नगरविकास विभाग गुरुवारी उद्या राज्यातील 29 महापालिकांच्या महापौरपदाचे आरक्षण लॉटरीद्वारे जाहीर करणार आहे. यामध्ये मुंबईचे महापौरपद अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
'एसटी' आरक्षण लागल्यास ठाकरे गटाला फायदा
मुंबई महापालिकेत अनुसूचित जमातीसाठी (ST) दोन प्रभाग आरक्षित होते. विशेष म्हणजे या दोन्ही जागांवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला आहे.
- प्रभाग 53 - जितेंद्र वाळवे (ठाकरे गट), यांनी शिंदे सेनेच्या अशोक खांडवे यांचा पराभव केला.
- प्रभाग 121- प्रियदर्शनी ठाकरे (ठाकरे गट), यांनी शिंदे सेनेच्या प्रतिभा खोपडे यांना हरवले.
(नक्की वाचा- मुंबईत उभारले जाणार 30 मजली 'बिहार भवन'; जागा आणि बजेटही ठरले))
जर महापौरपद ST प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले, तर नियमानुसार याच प्रवर्गातील नगरसेवक महापौर बनू शकतो. अशा स्थितीत महायुतीकडे (भाजप + शिंदे सेना) स्पष्ट बहुमत असूनही त्यांच्याकडे ST प्रवर्गाचा नगरसेवक नसल्याने उद्धव सेनेला फायदा होऊ शकतो. लोकमतने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
जरी महायुतीकडे बहुमत असले तरी, त्यांच्याकडे ST प्रवर्गातून निवडून आलेला एकही प्रतिनिधी नाही. आरक्षित प्रवर्गातील नगरसेवक नसल्यास सत्ताधारी पक्षाला खुल्या प्रवर्गातील अशा नगरसेवकाची निवड करावी लागेल ज्याच्याकडे वैध जात प्रमाणपत्र आहे. मात्र, ठाकरे गटाच्या सूत्रांनुसार, एससी (SC) किंवा एसटी (ST) आरक्षण जाहीर झाल्यास त्यांच्याकडे पात्र उमेदवार असल्याने सत्तेची सूत्रे त्यांच्याकडे झुकू शकतात.
(नक्की वाचा- BMC Mayor: मुंबई महापालिकेत महापौर भाजपचाच होणार; कायद्यात काय आहे तरतूद?)
नियमावली काय सांगते?
नगरविकास विभागाच्या सूत्रांनुसार, जर आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार सत्ताधारी पक्षाकडे नसेल, तर ते खुल्या प्रवर्गातील अशा नगरसेवकाला संधी देऊ शकतात ज्याच्याकडे संबंधित आरक्षित प्रवर्गाचे वैध प्रमाणपत्र आहे. मात्र, प्रत्यक्ष आरक्षित प्रभागातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा दावा अधिक प्रबळ मानला जातो.
