Manoj Jarange Patil Maratha Protest : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत केलेल्या आंदोलनामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांना फटकारले असून, झालेल्या नुकसानीची भरपाई कोण देणार, अशी विचारणाही केली आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने आंदोलनातील आयोजकांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करून नुकसानीबद्दल स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे मनोज जरांगे पाटील आणि आंदोलनात सहभागी संघटनांच्या अडचणी वाढल्याचे दिसत आहे.
(नक्की वाचा- Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वाचा पुरावा: 'हैदराबाद' आणि 'सातारा' गॅझेटियर नेमकं काय आहे?)
'नुकसानीची भरपाई कोण देणार?' न्यायालयाची विचारणा
मनोज जरांगे पाटील यांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आझाद मैदानातील आंदोलनानंतर मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले. याच मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. 'सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान कोण भरून देणार?' असा थेट प्रश्न न्यायालयाने विचारला. आंदोलनादरम्यान झालेल्या तोडफोड आणि कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमुळे शहराचे मोठे नुकसान झाले होते. या प्रकरणी सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई वसूल करण्यासाठी विशेष कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी एका याचिकेतून करण्यात आली होती.
(नक्की वाचा : Maratha Reservation : 'कुणबी' दाखल्यासाठी अर्ज कसा कराल? वाचा सरकारी GR मधील संपूर्ण माहिती, सोप्या शब्दात! )
न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील आणि आंदोलनाच्या आयोजकांना या संपूर्ण नुकसानीबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना पुढील चार आठवड्यांमध्ये याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे आता सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीवरून सुरू झालेल्या या कायदेशीर लढाईमुळे मनोज जरांगे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
