Chhagan Bhujbal vs K.P. Raghuvanshi: महाराष्ट्र सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ आणि निवृत्त आयपीएस अधिकारी के.पी. रघुवंशी यांच्यातील शाब्दिक युद्ध आता एका नव्या वळणावर आले आहे. रघुवंशी यांनी त्यांच्या 'ट्रबलशूटर' या आत्मचरित्रात छगन भुजबळ यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना भुजबळ यांनी त्या काळातील राजकीय घडामोडींचा एक मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या मातोश्री निवासस्थानालाच तात्पुरते तुरुंग घोषित करण्याची सरकारची योजना होती, असे भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण ?
निवृत्त अधिकारी के.पी. रघुवंशी यांनी जितेंद्र दीक्षित लिखित ट्रबलशूटर पुस्तकात असा दावा केला आहे की, जे ते विशेष टास्क फोर्सचे (STF) सदस्य होते, तेव्हा छगन भुजबळ त्यांच्यावर बाळासाहेब ठाकरेंना पुराव्याशिवाय अटक करण्यासाठी सतत दबाव टाकायचे. इतकेच नाही तर भुजबळ आपला अपमानही करायचे, असा आरोप रघुवंशी यांनी केला आहे.
अयोध्यातील बाबरी मशीद पडल्यानंतर मुंबईत झालेल्या दंगलींच्या चौकशीसाठी श्रीकृष्ण आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाने हिंसाचार भडकवण्यासाठी बाळासाहेबांना दोषी धरले होते आणि त्यावर कारवाई करण्यासाठी रघुवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली टास्क फोर्स बनवण्यात आला होता.
( नक्की वाचा : Chhagan Bhujbal : पार्थिव समोर होतं आणि तुम्ही विलीनीकरण मागत होता?'; भुजबळांचा सवाल, NCP च्या बैठकीत सन्नाटा )
भुजबळ जुन्या हिशेबाची परतफेड करत होते?
रघुवंशी यांच्या दाव्यानुसार, छगन भुजबळ हे जुना राजकीय हिशोब चुकता करण्यासाठी ठाकरेंना अटक करण्यावर ठाम होते. मात्र, टास्क फोर्सच्या कायदेशीर सल्लागाराने स्पष्ट केले होते की, पुराव्याअभावी ही अटक टिकणार नाही. प्रत्यक्षदर्शी साक्ष देण्यासाठी पुढे येत नसल्याने न्यायालयात हे प्रकरण कोसळण्याची भीती होती. तरीही भुजबळ अटकेसाठी आग्रही होते, असे रघुवंशी यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे.
छगन भुजबळ यांचे प्रत्युत्तर
या सर्व आरोपांवर छगन भुजबळ यांनी नाशिकमध्ये बोलताना आपली बाजू स्पष्ट केली. भुजबळ म्हणाले की, ठाकरेंच्या विरोधातील फाईल ही तत्कालीन पोलीस आयुक्त एम.एन. सिंग यांनीच पाठवली होती. ही पूर्णपणे श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालावर आधारित कायदेशीर प्रक्रिया होती, त्यामुळे वैयक्तिक दबावाचा प्रश्नच येत नाही. भुजबळ यांनी खुलासा केला की, त्यांनी पोलीस आयुक्तांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या की बाळासाहेबांना कोणताही त्रास होऊ नये. पोलिसांनी त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करू नये, असेही सांगण्यात आले होते.
( नक्की वाचा : Dombivli News:कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात नवी ठिणगी! बस सेवेच्या उद्घाटनावेळी चव्हाणांचा सर्वात मोठा टोला )
मातोश्रीला जेल बनवण्याची योजना
भुजबळ यांनी एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, तांत्रिक कारणांमुळे बाळासाहेबांना जामीन नाकारला गेलाच, तर त्यांना सामान्य तुरुंगात न नेत्या त्यांच्या मातोश्री बंगल्यावरच नजरकैदेत ठेवावे आणि त्या घरालाच तात्पुरते जेल घोषित करावे, अशी सरकारची योजना होती. बाळासाहेबांच्या सन्मानाला धक्का लागू नये हीच त्यामागची भावना होती, असे स्पष्टीकरण भुजबळ यांनी दिले आहे.
रघुवंशी आणि भुजबळ यांच्यातील तांत्रिक मतभेद
के.पी. रघुवंशी यांनी भुजबळांच्या या दाव्यावर पुन्हा आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते भुजबळ दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांची सरमिसळ करत आहेत. जुलै 2000 मध्ये ठाकरेंना अटक झाली होती, ती त्यांच्या प्रक्षोभक लेखांशी संबंधित होती आणि त्यात काही मिनिटांतच त्यांची सुटका झाली होती. मात्र, श्रीकृष्ण आयोगाचे प्रकरण वेगळे होते आणि त्यात भुजबळांकडे फाईल पाठवण्याची गरजच नव्हती, असे रघुवंशी यांचे म्हणणे आहे. 1999-2000 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने श्रीकृष्ण आयोगातील दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यामुळे सरकारवर मोठा राजकीय दबाव होता.
