बालविवाह प्रथा समुळ नष्ट करण्याच्या दृष्टीने शासन धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. बालविवाह प्रथेमुळे शाळेतून मुलींचे प्रमाण कमी होणे, कमी वयात गर्भधारणा आणि कुपोषण अशा समस्या वाढतात. या सर्व दुष्परिणामांना आळा बसण्यासाठी बालिका पंचायतच्या सहभागाने बालप्रथेविरोधात अभियान राबविणे गरजेचे असल्याचे मत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केले.
बालविवाह प्रथा राज्यातून समुळ नष्ट करण्याच्या दृष्टीने आज मंत्रालयात युनिसेफ संस्थेसोबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी युनिसेफचे राज्याचे मुख्य अधिकारी संजय सिंग, बालसंरक्षण तज्ज्ञ अल्पा वोरा, न्युट्रीशीयन तज्ज्ञ राजी नायर उपस्थित होते. मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, बालकांच्या सुरक्षेसाठी आणि बालविवाहास प्रतिबंध घालण्यासाठी मुलींच्या सहभागातून बालिका पंचायत राबविण्यात येते.
नक्की वाचा - Marathi Ekikaran Samiti: अचानक प्रकाशझोतात आलेली मराठी एकीकरण समिती काय काम करते?
याचबरोबर मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी लेक लाडकी योजना राबविण्यात येत असून, या योजनेचे अनुदान थेट शाळेचे शुल्क भरण्यासाठी देता येईल का यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येत आहे असं ही त्या वेळी म्हणाल्या. जेणेकरून या योजनेचा थेट संबंधित लाभार्थी मुलींना फायदा होईल. शिवाय त्यांनी शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळेल. मुलींनी प्रत्येक गोष्टीत मदत करण्याची भूमीका सरकारची असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
इतर राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात बाल विवाहाचे प्रमाण कमी असून, यासाठी प्रबोधनात्मक कार्यक्रम राबविले जातात. ज्या राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी अभियान यशस्वी ठरले आहे अशा राज्यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. बालविवाह प्रथा समुळ नष्ट केल्यास, किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण, उच्च शिक्षणात त्यांचे वाढते प्रमाण, कमी वयातील गर्भधारणेस आळा बसणे तसेच कुपोषण रोखण्यास सहकार्य लाभणार आहे.
