मनोज सातवी, वसई-विरार
Vasai-Virar Mahapalika: वसई-विरार महानगरपालिकेतील बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराचा मोठा पर्दाफाश झाला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) चौकशीत तब्बल २७५ कोटी रुपयांच्या लाचखोरीचा घोटाळा समोर आला आहे. माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी बांधकाम परवानग्या देण्यासाठी प्रति चौरस फुट 50 रुपयापर्यंत लाच घेतल्याचे दस्तऐवज आणि चौकशीतून समोर आहे.
ईडीच्या चौकशीत मिळालेल्या माहितीनुसार वसई विरार नालासोपारा नायगाव शहरातील तब्बल 5.51 कोटी चौरस फुट बांधकाम क्षेत्राला बेकायदेशीर परवानगी देण्यात आली. महत्वाचे म्हणजे ग्रीन झोनमध्येही बांधकामांना परवानगी दिली गेली.
(नक्की वाचा- Pune News: पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचं नाव बदललं, महसूल विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय)
Commencement Certificates, Occupancy Certificates, बदललेली विकास परवानगी यांसाठी ठराविक दर ठरवून लाच आकारली जात होती. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देऊन नियमित करण्यासाठीही पैसे घेतले गेले.
या घोटाळ्यात रेड्डी आणि आयुक्त पवार यांनी बांधकाम माफिया आणि बिल्डरसोबत मिळून संगठित लाचखोरी यंत्रणा उभी केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे या लाचखोरीतील काही रक्कम परदेशात वळवली गेल्याचा संशय असून, आंतरराष्ट्रीय चौकशीची गरज असल्याचे ईडीने नमूद केले आहे.
(नक्की वाचा- Ladki Bahin Yojna : ‘लाडकी बहीण' योजनेच्या अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाईचे आदेश; 1183 नावांची यादी आली समोर)
याआधीही वसई-विरार परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करता त्यांना संरक्षण मिळत असल्याचे आरोप होत होते. मात्र आता ईडीच्या कारवाईनंतर या प्रचंड घोटाळ्याला ठोस पुरावे मिळाल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
