राहुल कांबळे
राज्य शासनाचे ‘भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन' हे धोरण केवळ कागदावरच राहिले आहे. प्रत्यक्षात मात्र काही अधिकाऱ्यांना विशेष मेहेरबानीनं एकाच ठिकाणी कायम ठेवले जात असल्याने कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. पनवेल महापालिकेतील स्वरूप खर्गे या अधिकाऱ्यांची नियमबाह्य बदली आणि त्याच ठिकाणी पदोन्नतीनंतरही नियुक्ती झाल्यामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यावर कुणाचा वरदहस्त आहे याची चर्चा चांगलीच रंगली आहे.
राज्यातील विविध नगरपरिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे 103 अधिकाऱ्यांना ‘ब' वर्गातून ‘अ' वर्गात पदोन्नती देण्यात आली. त्या अंतर्गत अनेक अधिकाऱ्यांची राज्यभर विविध ठिकाणी बदली झाली. मात्र कोकण विभागातील पनवेल आणि उरणसारख्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या काही निवडक अधिकाऱ्यांना पुन्हा त्याच जागेवर पदस्थापित करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. त्याच ठिकाणी या अधिकाऱ्यांना नियुक्ती कशी मिळाली असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
प्रशासकीय नियमानुसार, प्रत्येक 3 वर्षांनी अधिकाऱ्यांची बदली होणे आवश्यक आहे. मात्र काही अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जागी ठाण मांडून असतात. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला पोषक वातावरण तयार होत असून, स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोषाची भावना वाढत आहे. शासनाने वारंवार जाहीरपणे भ्रष्टाचारास आश्रय न देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, स्वरूप खर्गे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा पनवेलमध्येच ठेवण्यामागे कोणाचा दबाव आहे, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेसचे प्रवक्ते यांनी जून 2025 मध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी तक्रार करून संपूर्ण घडामोडींची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
नक्की वाचा - Nashik News: 1 अधिकारी, 20 महिला, जिल्हा परिषदेतच लैंगिक छळ, तक्रारीत धक्कादायक खुलासे
त्यांनी आपल्या पत्रात पनवेल व उरणमधील पदोन्नतीनंतरही त्याच जागी ठेवले गेलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शक कारभार होत नसल्याचे नमूद केले आहे. तक्रार झाल्यानंतरही शासनाने अद्याप या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे आरोप काँग्रेसने लावले आहेत. परिणामी, स्थानिक जनतेमध्ये राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याची भावना बळावली असून, प्रशासनाविषयीचा रोष वाढत आहे.या पार्श्वभूमीवर काँग्रेससह स्थानिक नागरिकांनी शासनाने तत्काळ चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची आणि भविष्यात अशी नियमबाह्य बदली होऊ नये यासाठी स्थायी धोरण तयार करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा शासनाविरोधात जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
