परस्पर सहमतीने विभक्त (Divorce by mutual consent) होऊ पाहणाऱ्या जोडप्यांना घटस्फोट मंजूर करण्यापूर्वी सहा महिने वाट पाहायला लावू नका किंवा कुलिंग कालावधीची अट घालू नका, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने (High Court) कौटुंबिक न्यायालयांना केली आहे.
अशा प्रकरणांत हा कालावधी वगळला गेल्यास घटस्फोटाच्या प्रक्रियेस गती मिळेल आणि जोडप्यांची मानसिक त्रासातून सुटका होण्यास मदत होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. घटस्फोटाच्या प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाची महत्त्वाची भूमिका असते. हिंदू विवाह कायद्याने घटस्फोट मंजूर करण्यापूर्वी सहा महिन्यांची कुलिंग कालावधीची अट अनिवार्य केलेली नाही.
नक्की वाचा - Ajit Pawar Speech : आर आर पाटलांनी केसाने गळा कापला; अजित पवार असं का म्हणाले?
तर आवश्यक वाटल्यास या अटीचा वापर करण्याचे म्हटले आहे. कुलिंग कालावधीची अट सहमतीने घटस्फोट घेऊ इच्छिणाऱ्या जोडप्याची मानसिक वेदना वाढवण्याचे काम करते. त्यामुळे, अशा प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाने कुलिंग कालावधी माफ केला जावा किंवा त्याची अट घातली जाऊ नये, असे न्यायामूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.
