Dombivli News: कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षी रिंग रोड प्रकल्पाचे काम गेल्या 6 वर्षांपासून संथ गतीने सुरू आहे. आता या प्रकल्पाने नवा वळण घेतले आहे. डोंबिवली मोठा गाव ते दुर्गाडी दरम्यानच्या या प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्या प्रकल्पबाधितांचा संयम आता सुटताना दिसतोय. हक्काच्या जमिनी देऊनही सहा वर्षांपासून मोबदला न मिळाल्याने बाधितांमध्ये प्रचंड संताप असून, प्रशासनाने योग्य तोडगा न काढल्यास तीव्र विरोधाचा इशारा देण्यात आला आहे.
नेमकं काय घडलं?
एमएमआरडीएच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या या रिंग रोड प्रकल्पात जवळपास 350 जमीन मालकांच्या जमिनी बाधित होत आहेत. यासंदर्भात बुधवारी महापालिकेच्या ह प्रभाग कार्यालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. यावेळी भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी प्रकल्पबाधितांची बाजू लावून धरली.
गेल्या 6 वर्षांपासून जमिनी देऊनही मोबदला का मिळाला नाही, असा सवाल करत त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रकल्पबाधितांच्या जमिनीवर जबरदस्तीने कब्जा करण्याचा प्रयत्न केल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही, असा थेट इशारा म्हात्रे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.
( नक्की वाचा : Kalyan News: 500 पाहुणे येणार अन् हॉलला टाळे! कल्याणमध्ये पालिकेच्या कारवाईने उडाला एकच गोंधळ )
टीडीआर नको रोख रक्कम हवी
महापालिका प्रशासन सहसा प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या जमिनींच्या बदल्यात टीडीआर (Transferable Development Rights) स्वरूपात मोबदला देते. मात्र, रिंग रोडच्या बाधितांनी हा टीडीआर नाकारत रोख रक्कमेची मागणी केली आहे. टीडीआरऐवजी सरकारी नियमानुसार जमिनीचा चालू बाजारभाव विचारात घेऊन रोख स्वरूपात मोबदला द्यावा, असे दीपेश म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका प्रशासनाकडून दिला जाणारा मोबदला कवडीमोल असून, तो भूमीपुत्रांवर अन्याय करणारा आहे, अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
( नक्की वाचा : Konkan Railway : दादर-रत्नागिरी ट्रेन विसरा! आता चक्क बोरिवली-वसईमार्गे गाठा कोकण; वाचा रेल्वेचा नवा मार्ग )
एकाच मालकाच्या जमिनी अनेक प्रकल्पात बाधित
या सुनावणी दरम्यान एक गंभीर बाब समोर आली आहे. अनेक जमीन मालक असे आहेत की ज्यांच्या जमिनी केवळ रिंग रोडच नव्हे, तर रेल्वेच्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, मोठागाव-माणकोली खाडी पूल आणि आता रिंग रोड अशा तीन-तीन प्रकल्पांत गेल्या आहेत. यामुळे अनेक शेतकरी आणि जमीन मालक पूर्णपणे भूमीहीन झाले आहेत.
अशा कुटुंबांना विशेष सवलत देऊन त्यांना जगण्यासाठी सन्मानजनक आणि योग्य मोबदला द्यावा, अशी मागणी बाधितांचे प्रतिनिधी राजू म्हात्रे यांनी केली आहे.
प्रकल्पबाधितांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्तांनी तातडीने बाधितांची संयुक्त बैठक बोलवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सुनावणीच्या वेळी महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे अधिकारी सुरेंद्र टेंगळे आणि सचिन घुटे उपस्थित होते. प्रशासनाकडून या प्रश्नावर काय भूमिका घेतली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
