Dombivli News: डोंबिवलीकरांना उन्हात महावितरणचा 'शॉक'; ग्राहकांना 100 ते 5000 रुपये भरण्याच्या नोटीसा

Dombivli News: डोंबिवलीतील महावितरणच्या ग्राहकांना 100 ते 5000 रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त सुरक्षा अनामत ठेव देयके मिळाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

उन्हाळ्याच्या तीव्र उकाड्यामुळे त्रस्त असलेल्या डोंबिवलीकरांना आता महावितरणने आर्थिक 'शॉक' दिला आहे. महावितरणकडून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा अनामत ठेव (Security Deposit) भरण्याची देयके पाठवण्यात आली आहेत. आधीच वाढीव वीज बिलांमुळे हैराण झालेल्या सामान्य जनतेत या निर्णयामुळे मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.

सुरक्षा ठेवीचा बोजा 100 ते 5 हजार रुपयांपर्यंत

मिळालेल्या माहितीनुसार, डोंबिवलीतील घरगुती ग्राहक आणि एमआयडीसी (MIDC) परिसरातील कारखानदारांना ही देयके प्राप्त झाली आहेत. कमीत कमी 100 रुपयांपासून ते 5 हजार रुपयांपर्यंत ही रक्कम आकारली जात आहे.

Advertisement

एप्रिल आणि मे महिन्यात एसी, कुलर आणि पंख्यांच्या वापरामुळे आधीच वीज बिले जास्त येतात. त्यात या अतिरिक्त रकमेचा भरणा करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील अनेकांना नेहमीच्या वीज बिलासोबतच ही अतिरिक्त सुरक्षा अनामत ठेव जोडण्यात आल्याने व्यावसायिक आणि कारखानदारही चिंतेत आहेत.

(नक्की वाचा-  Nagpur School Holiday: नागपुरात शनिवारी सर्व शाळा, कॉलेजला सुट्टी जाहीर; कुणा-कुणाला सुट्टी लागू?)

ग्राहकांच्या तक्रारी आणि समस्या

एकीकडे जास्तीचे पैसे वसूल केले जात असताना, दुसरीकडे शहरात वीज जाण्यायेण्याचे प्रमाण वाढल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. दरवर्षी अशा प्रकारे सुरक्षा अनामत घेऊन महावितरण ग्राहकांकडून कोट्यवधी रुपये वसूल करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी एमआयडीसीने पाणी बिलासोबतही अशीच अनामत रक्कम घेतली होती, आता महावितरणनेही तोच कित्ता गिरवला आहे.

(नक्की वाचा-  LPG Cylinder: सिलिंडर मिळवण्यासाठी द्यावा लागणार 'इंटरव्यू'! पाटणा प्रशासनाचा मोठा निर्णय)

सर्वच कंपन्यांकडून वसुलीचा धसका

केवळ महावितरणच नाही, तर महानगर गॅस आणि बीएसएनएल (BSNL) सारख्या कंपन्यांनीही अशीच सुरक्षा अनामत ठेव घेण्यास सुरुवात केली, तर मध्यमवर्गीय ग्राहक पूर्णपणे भरडला जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. डोंबिवलीकरांनी याप्रकरणी राज्य सरकार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.

Topics mentioned in this article