अमजद खान
कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील ६५ बेकायदा इमारतींचा प्रश्न उच्च न्यायालयात न्याय प्रविष्ट आहे. या इमारती तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने केडीएमसीला दिले होते. या संदर्भात नागरीकांच्यावतीने उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. दोन दिवसापूर्वी या संदर्भात न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने रहिवाशांना पार्टी करुन घेण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे 65 बेकायदा इमारती प्रकरणी रहिवाशांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय निकाल दिला जाणार नाही अशी माहिती भाजपचे दीपेश म्हात्रे यांनी दिली आहे. त्यामुळे या रहिवाशांना हा एक मोठा दिलासा म्हणावा लागेल.
65 बेकायदा इमारत प्रकरणी भाजपचे दीपेश म्हात्रे यांनी त्यांच्या कार्यालयात रहिवाशांची एक बैठक घेतली होती. या बैठकी नंतर म्हात्रे यांनी कोर्टात काय झालं याची माहिती या इमारतीतल्या रहिवाशांना दिली. म्हात्रे यांनी सांगितले की, 65 बेकायदा प्रकरणात बिल्डरने रेरा प्राधिकरणास महापालिकेकडून परवानगी मिळविल्याचे खोटे कागदपत्रे सादर केले होते. त्या आधारे रेराकडून बिल्डरला बांधकाम प्रमाणपत्र प्राप्त झाले.
त्यानंतर बिल्डरने बेकायदा इमारती उभारून त्यामधील घरे नागरीकांना विकली. नागरीकांची या प्रकरणात आर्थिक फसवणूक झाली आहे. त्याचबरोबर महापालिका, राज्य सरकार, महसूल खाते, रेरा यांची देखील फसणूक केल्याने राज्य सरकारचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. 65 बेकायदा इमारत प्रकरणात याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या इमारती तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेस दिले होते. महापालिकेने कारवाईसाठी इमारतीमधील नागरीकांना नोटिसा बजावल्या होत्या.
त्यानंतर दीपेश म्हात्रे यांनी रहिवाशांच्या बाजूने आवाज उठवला. या प्रकरणात नागरीकांची फसवणूक झाली आहे. नारीकांना न्यायालयाने पार्टी करुन घ्यावे अशी मागणी रहिवासीयांच्यावतीने करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केल्याने रहिवाशांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय या संदर्भात निकाल दिला जाणार नाही. 65 बेकायदा इमारत प्रकरणात राज्य सरकार रहिवाशांच्या पाठीशी असल्याचे आश्वासन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी दिले असल्याची माहिती म्हात्रे यांनी दिली आहे.
