Dombivli News : डोंबिवली पश्चिमेतील ठाकुर्ली येथील बावनचाळ परिसरात अनेक वर्षांपासून स्थानिक खेळाडूंच्या सरावासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रिकेट मैदानाच्या प्रश्नावर आता राजकीय वातावरण तापलं आहे. मैदानावर रेल्वे प्रशासनाने काम सुरू केल्यानं खेळाडूंना क्रिकेट खेळण्यास मज्जाव करण्यात आला असून याविरोधात खेळाडू, नागरिक तसेच भाजप आणि शिंदे शिवसेना आक्रमक झाले आहेत.
रेल्वे प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी...
या मैदानावर अनेक वर्षांपासून परिसरातील खेळाडू क्रिकेटचा सराव करतात. मात्र रेल्वेकडून मैदानाच्या परिसरात काम सुरू करण्यात आल्याने खेळाडूंना या मैदानात क्रिकेट खेळता येत नाही . त्यामुळे संतप्त खेळाडूंनी मैदानावर आंदोलन करत आम्हाला मैदानात खेळू द्या अशी मागणी केली. आंदोलनात सहभागी झालेल्या भाजप आणि शिंदे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी रेल्वे प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, भाजप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे, मनसे नगरसेवक प्रल्हाद म्हात्रे, शिवसेना आमदार राजेश मोरे देखील उपस्थित होते. हे मैदान आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नाही, असा इशारा देत स्थानिकांच्या भावनांचा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली. या मैदानावर अजिंक्य रहाणे आणि निलेश कुलकर्णी सारख्या मोठे खेळाडूंनी देखील सुरुवातीच्या काळात सराव केला आहे.
यावेळी भाजपचे नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले की, हे मैदान अनेक वर्षांपासून खेळाडूंसाठी उपलब्ध आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांनी विकासासाठी जमिनी दिल्या असून त्या बदल्यात नागरिकांना मिळालेल्या सुविधा हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. दोन दिवसांपूर्वी भाजप प्रदेश अध्यक्ष व डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी या मैदानाची पाहणी केली आहे. या प्रकरणात रेल्वे डीआरएमसी चर्चा देखील होणार आहे.
तर शिंदे शिवसेनेचे आमदार राजेश मोरे यांनीही मैदान वाचवण्यासाठी लढा सुरूच राहील, असे स्पष्ट केले. पुढील दोन दिवसांत रेल्वेच्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक यांची भेट घेऊन या प्रश्नावर चर्चा करण्यात येणार असून खेळाडूंना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी आमदार राजेश मोरे यांनी थेट खासदार श्रीकांत शिंदे यांना फोन लावला आणि या संदर्भात चर्चा केली. खासदार श्रीकांत शिंदे यांना खेळाडू आणि नागरिकांना आश्वासन दिलं आहे. स्थानिक खेळाडू आणि नागरिकांनीही मैदान कायम ठेवण्याची मागणी केली असून रेल्वे प्रशासनाने यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
