Dombivli News: कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील 65 बेकायदेशीर इमारतींचा मु्द्दा गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्यानं गाजतोय. या इमारतीमधील रहिवाशांना नुकतीच इमारत रिकामी करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात या रहिवाश्यांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार होती. त्याचवेळी हे रहिवाशी ही कारवाई टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गानं लढा देत होते. त्यांच्या या लढ्याला अखेर यश आलंय.
या इमारतामधील रहिवाश्यांच्या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारनं घेतली आहे. या इमारतींसाठा वेगळा जीआर काढण्याचं आश्वासन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिलंय. त्याचबरोबर कन्व्हेन्स डीडच्या नावाखाली पैसे मागणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करा असे आदेश सामंत यांनी सरकारी यंत्रणांना दिले आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी ही माहिती दिली आहे.
( नक्की वाचा : Kalyan: कल्याणमधल्या 2 शाळेत जायला धड रस्ताच नाही, शेकडो विद्यार्थ्यांचे हाल! मनसेचा KDMC ला अल्टीमेटम )
मंगळवारी 15 जुलै रोजी मुंबईतल्या आझाद मैदानावर या रहिवाशांनी धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या कार्यालयात या प्रश्नावर बैठक झाली. यावेळी नगर विकास विभागाचे मुख्य सचिव असीम गुप्ता, शिवसेना ठाकरेकराचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल, कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे आणि 65 इमारतीमधील रहिवाशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या इमारती ज्या भूखंडांवर उभ्या आहेत. त्या जमिनींचा मालकी हक्क संबंधित सोसायट्यांना देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन या बैठकीत देण्यात आलं.
वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. या प्रक्रियेसाठी रहिवाशांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. महापालिकेच्या विकास आराखडयामधील आरक्षित भूखंडांपैकी डीपी रस्ते वगळता इतर आरक्षणे काढण्यासाठी शासन धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे. या निर्णयामुळे या इमारतीतील हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या घर वाचवण्याच्या लढ्याला यश आलंय. या रहिवाशांनी त्यांच्याकडे असलेली कागदपत्रे एकत्र करून लवकर सरकारकडं सादर करावीत. त्यानंतर ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होईल, असा सल्ला या बैठकीत देण्यात आला.
