गोवा विधानसभेमध्ये एक विधेयक पारीत करण्यात आले आहे. हे विधेयक पारीत झाल्याने गोव्यातील बेवारस, बेनामी जमिनींचा ताबा घेणे गोवा सरकारला शक्य होणार आहे. ज्या जमिनींचे मालक कोण आहेत किंवा मालकांचे वारस कोण आहे हे माहिती नाही अशा जमिनी ताब्यात गेऊन त्या जागेवर जनतेच्या हिताचे प्रकल्प उभारणे गोवा सरकारला शक्य होणार आहे. मात्र या विधेयकावरून विरोधकांनी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. या कायद्याचा गैरवापर केला जाऊ जाईल अशी विरोधकांना भीती सतावत आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठी हा कायदा आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हटले की या जमिनी सरकारने किमान 12 वर्षे विकता कामा नयेत. या जमिनी बळकावण्यासाठी प्रयत्न केला जाऊ शकतात असा आरोपही विरोधकांनी केला आहे. मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करत नागरिकांना जमिनीची मालकी 3 महिन्यांत सिद्ध करण्याची बळजबरी केली जाणार आहे असा गंभीर आरोप सरदेसाई यांनी केला आहे.
या कायद्यामुळे धनदांडगे जमिनी बळकावतील अशी भीती विरोधकांना वाटते आहे. जमिनीचा ताबा घेण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने भ्रष्टाचाराला मोकळे रान मिळेल असाही आरोप विरोधक करत आहेत. सरकारने या कायद्याचे समर्थन केले आहे. गोवा सरकारचे म्हणणे आहे की गोव्यातील बेवारस, बेनामी जमिनींची समस्या दूर व्हावी आणि लोकांसाठी प्रकल्प उभारता यावेत यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. अशाच पडून असलेल्या जमिनी जनतेसाठी वापरात आणण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
गोव्यातील बेवारस, बेनामी जमिनींसदर्भात अभ्यास करून सरकारला उपाययोजना सुचविण्यासाठी एक सदस्यीय आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.के.जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग नेमण्यात आला होता. आयोगाने आपला अहवाल 1 नोव्हेंबर 2023मध्ये सादर केला होता. मात्र त्यानंतर या अहवालावर पुढे काही कारवाई झाली नव्हती.
