KDMC Budget 2026-27 : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर करण्यात आला. महानगरपालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ सुचवण्यात आलेली नाही, ही नागरिकांसाठी सर्वात मोठी आनंदाची बातमी आहे. एकूण 3186 कोटी 60 लाख रुपयांचा हा अर्थसंकल्प असून, यामध्ये शहर विकास आणि नागरी सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षीच्या सुधारित अर्थसंकल्पानुसार 572 कोटी 76 लाख रुपयांची सुरुवातीची शिल्लक दाखवण्यात आली आहे. जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ बसवताना आयुक्तांनी विकास प्रकल्पांसाठी 3186 कोटी 49 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे.
मालमत्ता कराच्या वसुलीवर विशेष लक्ष
महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत हा मालमत्ता कर आहे. गेल्या वर्षी मालमत्ता कराचे लक्ष्य 500 कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी आतापर्यंत 370 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. आगामी वर्षासाठी आयुक्तांनी हे लक्ष्य वाढवून 600 कोटी रुपये इतके निश्चित केले आहे. या वसुलीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून, मालमत्तांचे जीआयएस आणि ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जाईल. त्यानंतरच अचूक कर आकारणी केली जाणार आहे. तसेच ऑनलाइन पेमेंट प्रणालीद्वारे कर भरणा प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.
( नक्की वाचा : KDMC News: कल्याण डोंबिवलीत कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणात मोठा झोल; मुदत नसतानाही पालिकेनं उधळले लाखो रुपये! )
उत्पन्नाचे स्रोत काय?
अर्थसंकल्पात विविध माध्यमातून उत्पन्न मिळवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:
- मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटी अनुदानातून 510 कोटी रुपये.
- विशेष अधिनियम वसुलीतून 526 कोटी 10 लाख रुपये.
- पाणी पट्टीतून 101 कोटी रुपये.
- नगररचना विभागाच्या विकास प्रस्तावातून 241 कोटी रुपये.
- पार्किंग आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून सुमारे 48 कोटी रुपये.
याव्यतिरिक्त, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांमधून 829 कोटी 25 लाख रुपयांचे अनुदान अपेक्षित आहे. यामध्ये स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी आणि पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचा समावेश आहे.
विकासकामांसाठी शून्य व्याजाचे कर्ज रोखे
महानगरपालिकेचे महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी खुल्या बाजारातून 200 कोटी रुपयांचे कर्ज रोखे (बॉण्ड्स) काढले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे हे कर्ज रोखे शून्य व्याजदराचे असतील. जर या कर्ज रोख्यांची परतफेड योग्य पद्धतीने केली, तर 'अर्बन चॅलेंज फंड'मधून महापालिकेला अधिक वित्तीय निधी उपलब्ध होऊ शकतो. महापालिका आता 'ग्रीन बॉण्ड'च्या दिशेनेही पावले उचलत आहे.
( नक्की वाचा : Kalyan News: कल्याणमध्ये ठाकरे गटाचा 'सेल्फ गोल'? नगरसेवकाच्या हकालपट्टीवरून पक्षातच संभ्रम! )
नगरसेवकांच्या निधीवरून महासभेत चर्चा
आयुक्त अभिनव गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी नगरसेवक निधीवरून प्रश्न उपस्थित केले. शिंदे सेनेचे नगरसेवक सचिन पोटे यांनी नगरसेवकांसाठीच्या निधीचा उल्लेख स्पष्ट करण्याची मागणी केली. भाजप नगरसेवक मंदार हळबे यांनी अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. सभागृह नेते वरुण पाटील यांनी, गेल्या पाच वर्षांत कामे झाली नसल्याचे सांगत प्रत्येक नगरसेवकाला किमान 2 कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, अशी मागणी केली आहे. या अर्थसंकल्पावर आता 24 मार्च रोजी महासभेत सविस्तर चर्चा होणार असून, त्यानंतर त्याला मंजुरी दिली जाईल.
