- केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना मुख्य आरोपी मानले जात आहे
- पोलिसांना या प्रकरणात ठोस परिस्थितीजन्य पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे
- भारतीय कायद्यानुसार, पोलिसांच्या समोर दिलेली कबुली न्यायालयात पुरावा म्हणून पूर्णपणे ग्राह्य धरली जात नाही
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात पुढे काय होणार याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे. या प्रकरणात मुख्य आरोपी म्हणून सिया गोयलकडे पाहीले जात आहे. तर तिला तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याने साथ दिली. त्यांनी आपला गुन्हा ही पोलिसांसमोर कबुल केला आहे. पण त्याला फारसा अर्थ नसल्याचं कायद्याचे अभ्यासक सांगतात. पोलीसांना जर सिया आणि चेतनला हत्येचा गुन्हेगार सिद्ध करायचं असेल तर ठोस पुरावे द्यावे लागतील. या केसमध्ये कोणी ही प्रत्यक्षदर्शी नाही. त्यामुळे परिस्थितीजन्य पुराव्यावर हा घटला चालेल. पण त्यात खूनाची एक जरी कडी जुळली नाही तर त्याच थेट फायदा सिया आणि चेतनला मिळू शकतो. ते सजह बाहेर ही येतील आणि निर्दोष मुक्त ही होतील असं ही कायद्याच तज्ज्ञ सांगत आहेत.
सिया गोयलने केतन अग्रवालचा लोहगडावरून ढकलून देत त्याचा खून केला असा तिच्यावर आरोप आहे. केवळ आरोप करून गुन्हा सिद्ध होत नाही. शिवाय पोलिसांचा संशय कोर्टात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा नाही. अशा केसमध्ये ज्यावेळी आयवीटनेस नसतो त्या वेळी पोलिसांसमोरली आव्हान अधिकच वाढते. कारण अशा स्थिती हा संपूर्ण खटला परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर चालवला जातो. इथं खरी परिक्षा पोलिसांची आणि त्याच्या तपासाची असते. त्यांनी कशा पद्धतीने या गुन्ह्याची कडी जोडली आहे हे पाहणे गरजेचे ठरते. जर यात काही चुका राहील्या तर सिया आणि चेतनचा बाहेर येण्याचा मार्ग आपोआप मोकळा होणार आहे. त्यामुळे पुणे पोलिस सिया आणि चेतन वरील आरोप कसे सिद्ध करतात याकडे लक्ष आहे.
पोलीसांच्या मते सियाने चेतनच्या मदतीने हत्येचा कट रचला होता. त्यासाठी त्यांनी कॅफेमध्ये बैठका घेतल्या. शिवाय लोहगडावर रेकीही केली. सियाने पोलिसांसमोर हा गुन्हा कबूल केल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु, भारतीय कायद्यानुसार पोलिसांसमोर दिलेली कबुली न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जात नाही. त्यामुळे पोलिसांना आता परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर (Circumstantial Evidence) अवलंबून राहावे लागेल. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसलेल्या अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 1984 मधील 'शरद बिरधीचंद सारडा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' खटल्यात 'पंचशील' तत्त्वे मांडली आहेत. त्यानुसार, संशयाच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही. त्याच बरोबर गुन्ह्याची साखळी पूर्ण असावी लागते.
मोबाइल रेकॉर्ड, सीसीटीव्ही फुटेज, लोकेशन डेटा आणि फॉरेन्सिक रिपोर्ट या सर्वांमधून केवळ आणि केवळ आरोपींनीच गुन्हा केल्याचे सिद्ध व्हावे लागेल. यात थोडीही शंका राहिल्यास आरोपीला संशयाचा फायदा मिळतो. अशी अनेक उदाहरणे आहे. त्यातील सर्वात ताजे आणि गाजलेले उदाहरण म्हणजे आरुषी तलवार हत्या प्रकरणाचे आहे. या प्रकरणात ही परिस्थितीजन्य पुराव्यांची साखळी अपूर्ण राहीली होती. त्यामुळेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपींची सुटका केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने मात्र आरूषीच्या आई वडीलांना दोषी ठरवले होते. पण उच्च न्यायालयात वकीलांनी आरुषीचा खून तिसऱ्याच व्यक्तीने केला होता असा संशय व्यक्त केला. तो सरकारी पक्षाला खोडून काढता आला नाही. त्याचाच फायदा आरूषी प्रकरणातील आरोपींना मिळाला ते निर्दोष सुटले. त्या आधी त्यांना सर्वांनी दोषी ठरवले होते.
