योगेश शिरसाट, प्रतिनिधी
Akola Strike News : राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दीर्घकाळ दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने राज्यभर आंदोलन छेडण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. विभागातील अधिकारी व कर्मचारी अनेक वर्षांपासून तांत्रिक वेतनश्रेणी,सेवेला तांत्रिक दर्जा आणि कार्यालयाच्या खासगीकरणाला विरोध,अशा प्रमुख मागण्यांसाठी संघर्ष करत आहेत.या मागण्यांबाबत शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील भूमी अभिलेख विभागातील अभियंत्यांना शिपायांप्रमाणे वेतन दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.हा अन्याय दूर करण्यासाठी मागील 40 वर्षांपासून कर्मचारी सातत्याने लढा देत आहेत. या प्रकरणी न्याय मिळावा म्हणून कर्मचारी संघटनेने मॅट (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) मध्येही धाव घेतली होती.त्यानंतर या प्रकरणात निर्णय देखील झाला.मात्र त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य शासनाकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असून शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा,अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
नक्की वाचा >> पतीसोबत भांडण झाल्यानंतर पत्नीनं केलं भयंकर कृत्य, अख्ख कुटुंब हादरलं! वादाचं कारण वाचून धक्काच बसेल
महसूलमंत्र्याच्या आश्वासनानंतरही निर्णय नाही
या दरम्यान,महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 150 दिवसांच्या कृती आराखड्यात भूमी अभिलेख कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक वेतनश्रेणी मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, 300 दिवस उलटूनही याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या भूमी अभिलेख कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने राज्यभर असहकार्य आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. दोन मार्चपासून कामबंद आंदोलनही करण्यात आले असून विविध जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने करण्यात येत आहेत. अकोल्यातही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी जोरदार आंदोलन करत शासनाने तात्काळ तांत्रिक दर्जा व वेतनश्रेणी लागू करावी, तसेच भूमी अभिलेख विभागाचे खाजगीकरण थांबवावे, अशी ठाम मागणी केली आहे.
