Cabinet Decision : राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतेच काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये शेती क्षेत्राला दिलासा देण्यापासून ते शहरांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यापर्यंत विविध बाबींचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देण्याचा निर्णय मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याशिवाय, शहरी प्रकल्पांसाठी 2000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, ज्याचा उपयोग पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.
मंत्रिमंडळातील 4 महत्त्वाचे निर्णय
1. शेतकऱ्यांना दिलासा. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या 1 हजार 789 योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ.
(नक्की वाचा- Mumbai CNG Problem: मुंबईत सीएनजी मिळण्यास प्रॉब्लेम होतोय? 'हे' आहे कारण)
2. नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून 2000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी रुपये, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी रुपये कर्ज उभारणी करणार.
3. अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता. मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा.
(नक्की वाचा- Dombivli News: डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारतींवरील संकट तुर्तास टळलं; NDTV मराठीच्या वृत्तानंतर KDMC कडून आदेश)
4. रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता.
