Maharashtra Dry Days 2026: होळी, मोहरम, गांधी जयंतीला आता 'ड्राय डे' नाही? NDTV मराठीचा Fact Check

होळी जवळ आली आहे. त्यामुळे त्या दिवशी ड्राय डे असणार की नसणार याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्याच बरोबर काही बातम्या या निमित्ताने जोरदार व्हायरल होत आहेत. त्यात आता होळी, मोहरम आणि गांधी जयंतीला ही ड्राय डे नसणार असं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे मद्य प्रेमींमध्ये कमालीचा संभ्रम निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर NDTV मराठीने याबाबतचे फॅक्ट चेक केले आहे.  त्यात उत्पादन शुल्क विभागाने काय नियमावली घावून दिली आहे. शिवाय कोणत्या दिवशी ड्राय डे जाहीर केले आहेत हे तपासून पाहीले आहे. त्यानुसार कोणत्या दिवशी ड्राय डे असणार आणि कोणत्या दिवशी नसणार हे स्पष्ट झाले आहे. 

उत्पादन शुल्क विभागाच्या नियमांनुसार वर्षातील 8 दिवस हे ड्राय डे म्हणून घोषीत करण्यात आले आहेत. त्यात 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन, 30 जानेवारी बलिदान दिन, 1 मे महाराष्ट्र दिन, आषाढी एकादशी, 15 ऑगस्ट, अनंत चतुर्थी, 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आणि कार्तिकी एकादशी या आठ दिवशी नियमानुसार ड्राय डे जाहीर केला जातो. या दिवशी कोणत्या ही मद्याची विक्री करण्यावर बंधने असतात. त्या दिवशी कुठे ही मद्य विक्री केली जात नाही.   

नक्की वाचा - Alcohol vs Lifestyle: जास्त मद्यपान करूनही युरोपीय लोक भारतीयांपेक्षा तंदुरुस्त कसे? 'हा' आहे दोघांमधला फरक

या शिवाय एका विशिष्ट स्थितीत कलम 142 नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात ड्राय डे  जाहीर करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ते त्या दिवशी आपल्या अधिकारात हा निर्णय घेवू शकतात. पण सध्या तरी होळीला ड्राय डे घोषीत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्या दिवशी मद्य विक्रीची दुकाने सुरू राहाणार आहेत. किंवा गांधी जयंतीला ड्राय डे नसेल ही बातमी पुर्ण पणे खोटी आहे. त्या दिवशी ही ड्राय डे असणार आहे. त्यामुळे याबाबतच्या अफवा सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसत आहेत. 

नक्की वाचा - Alcohol and Heart: दारू पिणाऱ्यांचे 'मोठे हृदय'! हा आजार नाही तर आहे 'सायलेंट किलर', जाणून घ्या नवा आजार

होळी किंवा मोहरम या सणांच्या दिवशी या पूर्वी कधी ही ड्राय डे नव्हता. त्या दिवशी मद्याची दुकाने ही सुरू राहत होती. यावेळी ही ती सुरू राहाणार आहेत. त्या दिवशी कोणताही ड्राय डे जाहीर करण्यात आलेला नाही. सणासुदीच्या काळात 'ड्राय डे' असताना मोठ्या प्रमाणावर अवैध मद्यविक्री आणि काळाबाजार होतो. त्यामुळे या दिवशी ही कायदेशीर विक्रीला परवानगी दिल्यास या अवैध प्रकारांवर नियंत्रण मिळवता येईल असं काहीचं म्हणणं होतं. मात्र त्याला राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केराची टोपली दाखवल्याचं स्पष्ट होत आहे.