राज्य सरकार आणि महसूल खात्याची दिशाभूल करून बेकायदेशीरपणे डोंगर पोखरणाऱ्या आणि माती, मुरूम, खडी यांसारख्या गौण खनिजांची चोरी करणाऱ्या माफियांविरोधात राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. गौण खनिज चोरांची पूर्ण 'कुंडली' मांडण्यासाठी आणि त्यांच्यावर 24 तास बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने 'महाखनिज-2' या नव्या संगणकीय प्रणालीची उभारणी केली आहे. कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त आयएएस रूबल अग्रवाल यांची या प्रकल्पाच्या नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, त्या संपूर्ण राजयातील उत्खनन प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार आहेत.
कशी चालणार 'महाखनिज-2' यंत्रणा? यापूर्वी राबवलेल्या बहुतांश योजना कागदावरच राहिल्याने भू-माफियांनी सरकारचा अब्जावधी रुपयांचा महसूल बुडवला. हे रोखण्यासाठी 'महाखनिज-2' अंतर्गत कडक तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. या यंत्रणेचे मुख्य कंट्रोल रूम नवी मुंबईतील 'कोकण भवन' येथे उभारण्यात आले आहे. येथून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील महसूल विभाग थेट जोडले जातील.
कॅमेरे आणि ट्रॅकिंग सिस्टीम
प्रत्यक्ष उत्खननाच्या ठिकाणी हाय-टेक कॅमेरे, डिजिटल ट्रॅकिंग यंत्रणा आणि पोलिसांचा पहारा असणार आहे. कोणत्या खाणीतून किती खनिज काढले जात आहे, दिलेल्या परवान्याची मर्यादा किती आहे आणि प्रत्यक्ष भरलेली रॉयल्टी (शुल्क) किती, याचा डिजिटल हिशोब या पोर्टलवर राहील.
वर्षभरात 5875 कोटींच्या महसुलाचे उद्दिष्ट
परवान्यापेक्षा जास्त उत्खनन करणे किंवा विनापरवाना बेकायदेशीरपणे उत्खनन करून महसूल बुडवणाऱ्या माफियांना या प्रणालीमुळे मोठा दणका बसणार आहे. या पारदर्शक यंत्रणेमुळे राज्य सरकारला वर्षाला तब्बल 5 हजार 875 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
"दोषींची गय केली जाणार नाही" - IAS रूबल अग्रवाल
या धडक कारवाईबाबत बोलताना कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त व नोडल ऑफिसर रूबल अग्रवाल म्हणाल्या, "गौण खनिजाचे बेसुमार उत्खनन करून सरकारची दिशाभूल करणाऱ्यांवर आता कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. अशा प्रकरणांमधील दोषींना कोणीही पाठीशी घालणार नाही आणि दंड आकारताना कोणतीही हायगय केली जाणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना प्रसंगी थेट काळ्या यादीत टाकले जाईल."
