CIDCO Lottery News : : सर्वसामान्यांचे मुंबईत स्वतःच्या हक्काचे घर असावे हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सिडकोच्या घरांकडे आशेने पाहिले जाते. मात्र याच सिडकोने पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांच्या नियमांत असा काही बदल केला की ज्यामुळे थेट श्रीमंतांचे मार्ग मोकळे झाले होते. 6 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांनाही अल्प उत्पन्न गटात समाविष्ट करण्याच्या सिडकोच्या निर्णयाला आता मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे.
गरिबांच्या घरांची ही चेष्टा थांबवा, अशा तिखट शब्दांत न्यायालयाने सरकार आणि सिडकोला सुनावले असून 26 हजार घरांच्या सोडतीला स्थगिती दिली आहे.
तासाला 6 लाख कमवणाराही गरिबांच्या रांगेत?
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सिडकोच्या धोरणांवर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सिडकोने एलआयजी म्हणजेच अल्प उत्पन्न गटासाठी उत्पन्नाची कमाल मर्यादाच काढून टाकली होती. याचा अर्थ असा होता की, ज्याचे उत्पन्न वर्षाला 6 लाख रुपये आहे तो आणि ज्याचे उत्पन्न तासाला 6 लाख रुपये आहे, असा अतिश्रीमंत व्यक्तीही या घरांसाठी अर्ज करू शकत होता.
न्यायालयाने विचारले की, एखादी व्यक्ती मर्सिडीजमधून येत असेल, तर तिला अल्प उत्पन्न गटात कसे काय बसवता येईल? हा सर्व प्रकार धक्कादायक आणि केवळ नफेखोरीला चालना देणारा असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला.
( नक्की वाचा : Dombivli News: डोंबिवलीत युद्धाचा 'धूर',पार्किंगमध्ये पेटल्या चुली, शेफ तोडतायत लाकडं! प्रसिद्ध हॉटेलवर वेळ )
काय आहे न्यायालयाचा अंतरिम आदेश?
उच्च न्यायालयाने बुधवारी सिडकोला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 6 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा कोणालाही या योजनेतील घरांचे वाटप करू नका. जर अशा लाभार्थ्यांना आधीच वितरण पत्रे पाठवली असतील, तर त्यांना घरांचा ताबा देऊ नका. ही स्थगिती माझे पसंतीचे सिडको घर या ऑक्टोबर 2024 मधील सोडतीसाठी लागू असेल. न्यायालयाने सिडको आणि राज्य सरकारला 10 जूनपर्यंत आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले असून, पुढील सुनावणी 25 जून रोजी होणार आहे.
योजनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेनुसार (PMAY), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 3 ते 6 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, ज्यांचे देशात कुठेही पक्के घर नाही, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे.
मात्र, सिडकोने या अटींना बगल देत घरांच्या किमती 75 लाख रुपयांच्या पुढे नेल्या आणि उत्पन्न मर्यादाही हटवली. याचिकाकर्ते सुमित साठे आणि इतरांनी या मनमानी कारभाराविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली होती. सिडकोने न्यायालयात असा दावा केला की ही योजना PMAY अंतर्गत नाही, मात्र न्यायालयाने त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला.
( नक्की वाचा : Dombivli News: डोंबिवलीच्या हाय प्रोफाईल सोसायटीतील भयंकर भांडण, शेजारच्या अंगावर सोडला कुत्रा, 3 दिवस... )
घटनेचा दाखला आणि सिडकोला टोला
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विधानाचा संदर्भ दिला. घटना कितीही चांगली असली तरी ती राबवणारे लोक कसे आहेत, यावर तिचे यश अवलंबून असते. त्याचप्रमाणे, गरिबांना परवडणारी घरे देण्याची ही योजना असली तरी अधिकाऱ्यांनी ती न परवडणारी करून ठेवली आहे. ही योजना केवळ श्रीमंतांच्या गुंतवणुकीसाठी आणि नफ्यासाठी वापरली जात आहे का? असा सवाल करत न्यायालयाने प्रशासकीय कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ज्यांचे उत्पन्न 6 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, पण देशात कुठेही पक्के घर आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
