महेंद्र वानखेडे, प्रतिनिधी
मिरा- भाईंदर शहरातील दिवाणी न्यायालयाचे उद्घाटन आज (8 मार्च 2025 ) झाले. या कार्यक्रमाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक ( Justice Abhay Oka) तसेच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) उपस्थित होते. या कार्यक्रमात बोलताना न्या. ओक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत सर्वांनाच कायद्याचे धडे दिले.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
काय म्हणाले न्या. ओक?
न्या. अभय ओक यांनी यावेळी बोलताना म्हणाले की, न्यायालयाच्या उद्घाटनासाठी ठाण्यावरून येत असताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला मोठे बॅनर लागले होते त्यावेळी मला आनंद झाला.आज मीरा-भाईंदरच्या न्यायालयाचे उद्घाटन आहे. न्यायालयाला खूप महत्त्व दिले जाते, मोठे मोठे बॅनर लावले जातात याच मला खूप आनंद झाला.
पण, हा आनंद थोडाच काळ टिकला. कारण, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार पालिकेची कोणतीही परवानगी घेतल्याशिवाय कुठेही फलक लावले जात नाही आणि त्या फलकावर जर त्या परवानगीचा क्रमांक नसेल तर तो बेकायदेशीर असून पालिकेने ताबडतोब काढला पाहिजे. माझा आनंद थोडा काळ टिकला याचे कारण असे आहे की कोणत्याही फलकावर परवाना क्रमांक नव्हता.
( नक्की वाचा : Ladki Bahin Scheme : किती बहिणींना झाला फायदा, सरकारचे किती पैसे खर्च? पहिल्यांदाच आकडा उघड! )
न्या. ओक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक तसंच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधिशांसमोरच स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या या भाषणाची सर्वत्र चर्चा होत आहे.
