एकीकडे राष्ट्रीय महामार्ग चकाचक आणि जलद होत आहे. सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यावर प्रवास अगदी सुसाट होत आहे. त्याच धर्तीवर आता राज्यातील राज्य महामार्ग आणि जिल्हा मार्ग हे सिमेंट काँक्रीटचे केले जाणार आहेत. MSIDC म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा मार्फत हे काम केले जाईल. त्यासाठी तब्बल 37,000 कोटीचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत, अशी माहिती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेष दिक्षित यांनी दिली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्ह्याजिल्ह्यातले 6 हजार किलोमीटर पेक्षा जास्त लांबीचे रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे बनवले जाणार आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा मार्फत जिल्ह्यातील रस्ते चकाचक होणार आहे. फेब्रुवारीरी 2025 पासून राज्य सरकारचा उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये सहा हजार किलोमीटर पेक्षा जास्त रस्त्याचं सिमेंट काँक्रीटीकरण करणार आहे. यासाठी 37 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची सुरूवात केली जाणार आहे. पायाभूत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अधिक महत्वाचा आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे चांगले तयार होणार आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - Sanjay Raut : महाविकास आघाडीत भूकंप, संजय राऊतांची शरद पवारांबद्दल जाहीर नाराजी
सरकारने या महत्वकांक्षी प्रकल्पासाठी तीन वर्षाचा कालावधी निश्चित केला आहे. यामध्ये राज्य महामार्ग आणि उच्च वाहतूक असलेले ग्रामीण मार्गाचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. सध्या हे रस्ते खराब स्थितीत आहेत. त्यामुळे ते रस्ते चांगल्या दर्जाचे बनवून आर्थिक वृद्धी आणि जलद वाहतूकीसाठी त्याचा वापर होईल, असं MSIDC चे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेष दिक्षित यांनी सांगितले. याचा फायदा जनते बरोबर राज्यालाही होणार आहे.
हा राज्य सरकारचा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. या माध्यमातून राज्य महामार्ग आणि ग्रामीण जिल्ह्यातील रस्ते वर्षभर योग्य स्थिती राहून वाहनांच्या जलद चलनासाठी सक्षम होणार आहेत. विविध रस्ते जोडून राज्याच्या विकासाला आणि आर्थिक समृद्धीस प्रचंड चालना देता येईल. असे मत ही त्यांनी व्यक्त केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी कोणतीही तडजोड न करता हा प्रकल्प पुर्ण करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
सध्या अनेक राज्य महामार्ग आणि जिल्हा ग्रामीण रस्ते अतिशय खराब स्थितीत आहेत. पावसाळ्यात ही स्थिती आणखी वाईट होते. रस्त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडतात. त्याचा सामना वाहन चालकांना करावा लागतो. प्रवासाची गती ही मंदावते. अनेक अडचणीही प्रवासा दरम्यान येतात. हायब्रिड ऐन्युटी मॉडेलवर हा प्रकल्प राबवला जाईल. जो केंद्र सरकारने देशातील रस्ते बनवण्यासाठी वापरला आहे. यासाठी राज्य सरकार 30 टक्के हिस्सा देणार आहे. तर उर्वरित निधी MSIDC कर्ज स्वरुपात उभा करेल करेल.
या योजने अंतर्गत राज्यातील जवळवापस 5949.19 किलोमीटरचे रस्ते सिमेंटचे केले जाणार आहेत. त्यासाठी तब्बल 36964.00 कोटीचा खर्च येणार आहेत. राज्यातील आठ विभागात या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. सर्वात जास्त रस्ते हे पुणे विभागात केले जाणार आहे. विभागातल्या पुणे, सातारा,सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यात तब्बल 1330 किमीचे रस्ते केले जातील. त्यासाठी 8684 कोटी खर्च येणार आहे. तर नाशिक विभागात नाशिक आणि अमहमदनगर जिल्ह्यात 517 किलोमिटरचे रस्ते बनवले जाणार आहेत. त्यासाठी 3217 कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. कोकण,मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातही या योजने अंतर्गत सिंमेटचे रस्ते गावागावात बनवले जाणार आहेत.
