ऋतिक गणकवार
कोणाला कसली हौस असेल हे सांगता येत नाही. हौसेला मोल नसतं हे म्हणतात ते खरं. पण कसली हौस असावी याला काही मर्यादा नक्कीच असाव्यात. अशीच एक नको त्या हौसेची धक्कादायक गोष्ट समोर आली आहे. अंधेरीतील गुंदवली परिसरातील एका निवासी इमारतीत बेकायदेशीरपणे अजगर पाळण्यात आलं होतं. याबाबत त्या इमारतीत राहणाऱ्या कुणालाही हलकीही कल्पना नव्हती. ते त्या घरात किंवा त्याच्या अजूबाजूला फिरत होते. पण त्या घरात एक अजस्त्र प्राणी आहे याची विचार ही त्यांनी केला नव्हता. पण ज्यावेळी ही घटना उघड झाली त्यावेळी सर्वच जण हादरून गेले. त्यांच्या पाया खालची वाळू सरकली.
वनविभागाला त्यांच्या खबऱ्यांकडून एक टीप मिळाली होती. त्या टीप नुसार संबंधीत इमारतीत एक भला मोठा अजगर पाळला जात असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर वन विभाग सतर्क झाला. अंधेरी पोलिसांच्या मदतीने त्यांनी थेट कारवाई केली. त्या इमारतीच्या 8 व्या मजल्यावरील फ्लॅटमध्ये तो अजगर होता. अधिकारी तिथे गेले त्यावेळी त्यांना तो अजगर आढळून आला. त्याला त्यांनी तातडीने ताब्यात घेतलं. गुंदवलीतील Callista सोसायटीत हा सर्व प्रकार घडला. ज्यावेळी बातमी सोसायटीमध्ये समजली त्यावेळी तिथल्या रहिवाशांना धक्काच बसला.
वन विभागाने छाप्यादरम्यान घरातून एक अजगर सुरक्षितपणे ताब्यात घेतला. पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून अजगराला वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार अजगरासारखे सरपटणारे प्राणी पाळणे बेकायदेशीर आहे. या प्रकरणी संबंधित रहिवाशाविरोधात वनविभाग गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया करत आहे. सोसायटीतील रहिवाशांमध्ये या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. इमारतीत मोठा साप कसा आला, आपल्याला याची कल्पना ही कशी नव्हती याची चर्चा सोसायटीच्या लोकांमध्ये रंगली होती.
अजगर घरात पाळता येत नाही. अजगर हा वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 - Wildlife Protection Act मधील Schedule-I मधला प्राणी आहे. Schedule-I म्हणजे सर्वात जास्त संरक्षित प्राणी. वाघ, बिबट्या, मोर यांच्यासोबत अजगर पण येतो. त्यामुळे तो पाळणे, खरेदी विक्री करणे, घरात ठेवणे बेकायदेशीर आहे. परवानगी फक्त मान्यताप्राप्त प्राणीसंग्रहालय, रेस्क्यू सेंटर किंवा संशोधनासाठी वनविभागाच्या विशेष परवानगीने मिळू शकते. सामान्य नागरिकाला अजगर पाळता येत नाही. तसं असल्यास वनविभाग आणि पोलिस संयुक्त कारवाई करतात. यामध्ये 3 ते 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. तसेच 25,000 रुपये ते 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जातो.
