Mumbai Water Metro: मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) प्रवास आता अधिक वेगवान आणि सुखकर होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 'मुंबई वॉटर मेट्रो' प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 340 किमी लांबीच्या जलमार्गांचे जाळे आणि 207 इलेक्ट्रिक बोटींच्या माध्यमातून हा प्रकल्प मुंबईकरांची वाहतूककोंडीतून सुटका करेल. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (PPP) साकारणारा हा जगातील सर्वात मोठ्या जलवाहतूक प्रकल्पांपैकी एक ठरेल, ज्यामुळे वर्ष 2031 पर्यंत वार्षिक 7.5 कोटी प्रवासी जलवाहतुकीचा लाभ घेऊ शकतील.
वॉटर मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यात | Mumbai Water Metro News
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलवाहतूक संदर्भात आढावा बैठक पार पडली. मुंबई महानगर प्रदेशात जल प्रवासी वाहतुकीसाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यात कार्यान्वित करण्यात येणार असून यादृष्टीने शिपयार्ड विकसित करण्यासाठी जागा निश्चित केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. यातून जलप्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक बोटींची बांधणी होऊ शकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
या बैठकीत जलमार्ग, विविध बंदरांचा विकास, सागरी प्रवासी वाहतूक प्रकल्प यांची सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली. तसेच नांदगाव, दिघी, विजयदुर्ग येथे शिपयार्ड विकसित करणे, मुंबई महानगर क्षेत्रात जलमार्ग कार्यान्वित करणे, ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करण्याबाबत सादरीकरण करण्यात आले.
मुंबई वॉटर मेट्रोची वैशिष्ट्ये | Mumbai Water Metro Features
- 11 नवीन जलमार्ग - 24 नवीन टर्मिनल्स- 215 किमी
- जल मार्ग/टर्मिनल्सचे आधुनिकीकरण - 21 मार्ग, 20 टर्मिनल्स- 125 किमी
- एमएमआर प्रदेशातील एकूण जल मार्गांची लांबी- 340 किमी
- सन 2031 पर्यंत वार्षिक 7.5 कोटी जल प्रवासी संख्या
- नागरी, नौकानयन आणि आपत्कालीन पायाभूत सुविधा - 3436 कोटी रुपये सागरी पायाभूत सुविधा
- इलेक्ट्रिक/हायब्रिड जहाजे (बोटी) संख्या - 207 - खासगी ऑपरेटर- 3156 कोटी रुपये
सुलभ, शाश्वत आणि परवडणाऱ्या जलप्रवासी वाहतुकीसाठी सार्वजनिक - खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलची अंमलबजावणी
मुंबई महानगर प्रदेशात तीन टप्प्यात कार्यान्वित होणारा हा वॉटर मेट्रो प्रकल्प जगातील जलप्रवासी वाहतुकीतील एक मोठा प्रकल्प ठरेल
पहिल्या टप्प्यात 1500 कोटी रुपये निधी खर्च होईल.
(नक्की वाचा: Mumbai News: खूशखबर! वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रोची घोषणा, कसा असेल नवा मार्ग? प्रकल्पाचा खर्च किती? वाचा)
Photo Credit: NDTV Marathi
केंद्र सरकारच्या बिल्डिंग क्लस्टर धोरणास अनुसरून शिपयार्ड विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळांने सामंजस्य करार केला आहे. याचबरोबर जहाजबांधणी क्षेत्रातील सार्वजनिक आणि खासगी नामांकित उद्योगांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
