Fishermen News: मच्छीमारांसाठी राज्य सहकारी बँकेची 1000 कोटींची तरतूद, महिला मच्छीमारांना होणार फायदा

मत्स्य विभागाला कृषीचा दर्जा मिळाल्यानंतर मच्छीमारांचे जीवनमान आणखी उंचावे यासाठी मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे प्रयत्नशील आहेत.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
वाचा

राज्य सहकारी बँकेने मच्छीमारांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे आधुनिक बोटी, अवजार, कोल्ड स्टोरेजसाठी कर्ज मिळणार. महिला मच्छीमारांसाठी विशेष योजना बनवण्याच्या सूचना मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

आमच्या एआय सारांशामुळे मदत मिळाली?
आम्हाला नक्की कळवा.
मुंबई:

नुकतच शेतकरी म्हणून गणना झालेल्या राज्यातील मच्छीमारांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्य सहकारी बँकेने मच्छीमारांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.राज्य सहकारी बँकेच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ही घोषणा करण्यात आली.या बैठकीला मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे, सचिव डॉ रामास्वामी एन, मत्स्यआयुक्त किशोर तावडे,राज्य सहकारी बँकेचे मुख्य प्रशासक विद्याधर अनासकर,व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे व अन्य अधिकारी यांच्यासह सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी उपस्थित होते.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

मत्स्य विभागाला कृषीचा दर्जा मिळाल्यानंतर मच्छीमारांचे जीवनमान आणखी उंचावे यासाठी मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे प्रयत्नशील आहेत.त्याच माध्यमातून आजच्या या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.या बैठकीत मच्छीमारांना आधुनिक बोटींसाठी, अवजारांसाठी,कोल्ड स्टोअरेजसाठी, जाळ्यांसाठी अशा विविध कामांसाठी वित्तीय पुरवठ्याची गरज असते. यासाठी राज्य सहकारी बँकेच्या व जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करण्याच्या योजना आखण्याच्या सूचना मंत्री नितेश राणे यांनी केल्या.तसेच महिला मच्छीमारांसाठी प्रामुख्याने योजना बनवण्याच्या सूचना ही मंत्री राणे यांनी केल्या.

ट्रेंडिंग बातमी - ऑस्ट्रेलियात पाठवतो सांगून इराणला उतरवले, 'त्या' 3 तरुणांबरोबर तिथेच भयंकर घडले

राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक अनासकर यांनी यावेळी मच्छीमारांना योग्य ते सहकार्य करण्याचे सांगत  जास्तीत जास्त अर्थपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासीत केले.दरम्यान या तरतूदीतून महिला मच्छीमारांना जास्तीत जास्त लाभ द्यावा अशा सुचना ही राणे यांनी यावेळी केल्या आहेत. दरम्यान काही दिवसांपूर्वीच मच्छीमारीला शेतीचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यानंतर हा निर्णय झाल्याने मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.