Nitin Gadkari Extortion Case: केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री आणि महाराष्ट्रातील दिग्गज नेते नितीन गडकरी यांना मिळालेल्या धमकीच्या प्रकरणात तब्बल तीन वर्षांनंतर एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निकाल समोर आला आहे. थेट देशाच्या कॅबिनेट मंत्र्याला ठार मारण्याची आणि 100 कोटी रुपयांची खंडणी मागण्याचं धाडस करणाऱ्या दोन गुन्हेगारांना अखेर शिक्षा मिळाली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लावण्यात आलेल्या कडक कायद्याच्या अंतर्गत न्यायालयाने या दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवले. हा निकाल केवळ दोन गुन्हेगारांना झालेली शिक्षा नसून, घटनात्मक पदांवर बसलेल्या लोकप्रतिनिधींना धमकावणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींना मिळालेला एक अत्यंत कडक संदेश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात 14 जानेवारी 2023 रोजी झाली होती. नागपूर येथील नितीन गडकरी यांच्या जनसंपर्क कार्यालयामध्ये एकाच दिवशी तीन धमकीभरे फोन कॉल्स आले होते. या फोन कॉल्समुळे पोलीस प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली होती. फोन करणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःचा संबंध थेट 'अंडरवर्ल्ड'शी असल्याचे सांगितले होते.
एवढेच नव्हे तर, त्याने नितीन गडकरी यांच्याकडे तब्बल 100 कोटी रुपयांची फिरौती म्हणजेच खंडणी मागितली होती. ही प्रचंड मोठी रक्कम न दिल्यास नितीन गडकरी यांची हत्या केली जाईल, अशी थेट धमकी या फोनवरून देण्यात आली होती.
( नक्की वाचा : NEET चे पेपर लाखो रुपयांत कसे विकले? परीक्षेपूर्वीच कशी फुटली प्रश्नपत्रिका? वाचा Exclusive गौप्यस्फोट )
बॉम्ब आणि एके-47 चा केला होता दावा
कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना धमकावताना फोन करणाऱ्या आरोपीने आपल्याकडे बॉम्ब आणि आधुनिक एके-47 सारखी घातक शस्त्रे असल्याचा दावाही केला होता. भीतीचे वातावरण निर्माण करून त्याने हे 100 कोटी रुपये बेंगळुरू येथे पाठवण्यास सांगितले होते.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत नागपूर पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल केला आणि तपासाची चक्रे वेगाने फिरवून आरोपींना गजाआड केले होते. हा तपास पूर्ण झाल्यानंतर हे प्रकरण नागपूरच्या विशेष यूएपीए (UAPA) न्यायालयात चालवले गेले.
( नक्की वाचा : NEET Paper Leak: बाप आरोपी अन् घरात 5-5 डॉक्टर; नीट पेपर लीक प्रकरणातील 'या' कुटुंबाचं धक्कादायक वास्तव )
विशेष यूएपीए न्यायालयाचा मोठा निर्णय
नागपूरच्या विशेष यूएपीए न्यायालयाचे न्यायाधीश अनिलकुमार के. शर्मा यांनी या खटल्याचा अंतिम निकाल सुनावला आहे. न्यायालयाने आयपीसी (IPC) आणि दहशतवाद विरोधी कडक कायदा म्हणजेच यूएपीए (UAPA) च्या विविध कलमांखाली दोन्ही आरोपींवर असलेले दोष सिद्ध केले आहेत. न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना 2 ते 5 वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासाची म्हणजेच सश्रम मजुरीची सजा सुनावली आहे. याशिवाय आरोपींवर आर्थिक दंडही ठोठावण्यात आला आहे. न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, या सर्व शिक्षा एकाच वेळी एकत्र सुरू राहतील.
जयेश पुजारी आणि अफसर पाशा दोषी
न्यायालयाने ज्या दोन आरोपींना या प्रकरणात दोषी ठरवले आहे, त्यामध्ये जयेश उर्फ शाकिर पुजारी आणि अफसर पाशा उर्फ बशीरुद्दीन या दोघांचा समावेश आहे. या गुन्ह्यातील आणखी एक मुख्य आरोपी मोहम्मद शाकिर हा मात्र अजूनही फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. हा निकाल देताना न्यायाधीश शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधी आणि संवैधानिक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या दहशतवादी आणि गुन्हेगारी धमक्यांच्या विरोधात हा निकाल एक कडक आणि स्पष्ट संदेश देणारा ठरेल.
