Palghar News: पालघर जिल्ह्यातील जव्हार येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मधील सुरक्षा अनामत खात्यातून तब्बल 111 कोटी 63 लाख रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण वळण आले आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपींना जव्हार न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन भिवंडी येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाने रद्द केला आहे.
याप्रसंगी निकाल देताना भिवंडी न्यायालयाने थेट जव्हार न्यायालयाच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. "कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितल्यावर, कनिष्ठ न्यायालयाने अशा प्रकरणांत निवाडा देताना गुन्ह्याच्या गांभीर्याचा विचार करणे आवश्यक आहे," असे महत्त्वपूर्ण मत भिवंडी न्यायालयाने नोंदवले आहे.
(नक्की वाचा- 111 कोटी हडपण्याचा प्रयत्न, ऐन प्रचाराच्या रणधुमाळीत शिंदेंच्या बड्या नेत्याला जबर झटका; मेहुणा अटकेत)
मुख्य आरोपींना शरण जाण्याचा हुकूम
भिवंडी सत्र न्यायालयाने जव्हार न्यायालयाचा जामीन मंजुरीचा निकाल तातडीने रद्द केला आहे. तसेच, आरोपींना आज दिनांक 12 डिसेंबर 2025 रोजी जव्हार न्यायालयात शरण जाण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणात विक्रमगड नगर पंचायतीचे विद्यमान नगराध्यक्ष आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) उपनेते निलेश सांबरे यांचे सख्खे मेहुणे निलेश उर्फ पिंका पडवळे आणि यज्ञेश अंभिरे हे मुख्य आरोपी आहेत.
(नक्की वाचा- साईबाबा आणि बालाजी भक्तांसाठी खूशखबर! शिर्डी-तिरुपती एक्सप्रेस सुरु, राज्यात 11 ठिकाणी थांबणार गाडी)
भिवंडी न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेला आरोपींची पुन्हा पोलीस कोठडी मागण्यासाठी नव्याने अर्ज सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. जामिनावर सुटलेले दोन्ही आरोपी न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज जव्हार न्यायालयात हजर राहतात की नाही, याकडे केवळ पालघर जिल्ह्याचेच नव्हे, तर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
