Pune News: कोणामुळे घडली मोशी कचरा डेपो दुर्घटना? 'त्या' दोन बड्या अधिकाऱ्यांचं तडकाफडकी निलंबन

मोशी कचरा डेपो येथील दुर्घटनेप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी मोठी कारवाई केली आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
Pune Moshi Incident Latest Update
पुणे:

सूरज कसबे, प्रतिनिधी

Moshi Garbage Depot Incident : मोशी कचरा डेपो येथील दुर्घटनेप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी मोठी कारवाई केली आहे.कर्तव्यात कसूर आणि पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीर गोष्टींना परवानगी दिल्याचा ठपका ठेवत आयुक्तांनी पालिकेच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 6 महिन्यांसाठी निलंबित केले आहे. यामध्ये माजी पर्यावरण प्रमुख संजय कुलकर्णी आणि मोशी कचरा डेपोचे कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांचा समावेश आहे.या तडकाफडकी कारवाईमुळे महापालिका वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

खुलासा सादर केल्यानंतर आयुक्तांचा दणका

13 जुलै रोजी आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी या दुर्घटनेबाबत वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प चालवणारी कंपनी अँटोनी लारा,पर्यावरण विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.14 जुलैच्या सायंकाळपर्यंत संबंधितांना खुलासे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी आपले खुलासे सादर केले.मात्र उत्तरांवर असमाधान व्यक्त करत आयुक्तांनी थेट निलंबनाचा बडगा उगारला.

Advertisement

नक्की वाचा >> Pandharpur News: वारीत पहिल्यांदाच वापरली जाणार 'BBPDR' टेक्नॉलॉजी! मोबाईल नेटवर्क नसले तरी संवाद राहणार अखंड

शिवसेना आक्रमक, सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याची मागणी

दुसरीकडे या दुर्घटनेनंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट)या प्रकरणी अत्यंत आक्रमक झाली असून कार्यकर्त्यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर जोरदार आंदोलन केले.आंदोलक शिवसैनिकांनी महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर कचरा टाकून प्रशासनाचा तीव्र निषेध केला.

पैशांचा हार आणि घोषणाबाजी

नुकतेच अधिकार काढून घेण्यात आलेले पर्यावरण प्रमुख संजय कुलकर्णी यांच्या प्रतिमेला नोटांचा हार घालत, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करण्यात आले व प्रतिमेवर कचरा फेकण्यात आला. केवळ निलंबन पुरेसे नसून संजय कुलकर्णी आणि योगेश आल्हाट यांच्यावर तातडीने सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा,अशी आग्रही मागणी आंदोलकांनी केली आहे. या गंभीर कारवाईमुळे आणि वाढत्या राजकीय दबावामुळे आगामी काळात मोशी दुर्घटनेचे पडसाद आणखी उमटण्याची शक्यता आहे.