- सूरज कसबे, प्रतिनिधी
PCMC Scam News: आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत एक खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. बोगस उपसूचनांच्या आधारे तब्बल 52 कोटी रुपयांची देयके (बिले) काढण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने हाणून पाडला आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत ही सर्व देयके तातडीने रोखली आहेत. आता या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत 52 कोटी रुपयांचा देयक घोटाळा प्रकरण
मिळालेल्या माहितीनुसार, 30 मार्च आणि 31 मार्च रोजी मुख्य लेखा आणि वित्त विभागाने तब्बल 52 कोटी रुपयांची बिले वर्ग करण्याची प्रक्रिया केली होती. विशेष म्हणजे या बिलांना स्थायी समिती किंवा महासभेची कोणतीही अधिकृत मंजुरी नव्हती. केवळ बोगस उपसूचनांचा आधार घेऊन ही रक्कम कंत्राटदारांच्या खात्यावर वळवण्याचे नियोजन होते. पण हा संशयास्पद प्रकार आयुक्तांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी तातडीने बँकेला आदेश देऊन ही रक्कम जमा होण्यापासून रोखली.
(नक्की वाचा: Pimpri Chinchwad : पिंपरी-चिंचवड पालिकेत 8 दिवसात 52 कोटींची बिलं? अभिषेक बारणेंचा धक्कादायक आरोप)
पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन
या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये
- तृप्ती सांडभोर (अतिरिक्त आयुक्त)
- प्रमोद भोसले (मुख्य लेखापरीक्षक)
- प्रमोद ओंभासे (मुख्य अभियंता)
- मनोज लोणकर (सहआयुक्त, दक्षता विभाग)
या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समिती गेल्या तीन वर्षांतील कामकाजाची तपासणी करणार असून, मार्च अखेरीस बिले काढण्याची घाई आणि बँक बदलण्यामागची कारणे शोधणार आहे.
राजकीय वातावरण तापलेया बोगस उपसूचनांवर सत्ताधारी भाजपाच्या दोन महिला सदस्यांची नावे समोर आल्याने शहरात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. नगरसचिव कार्यालयाकडून या उपसूचनांची शहानिशा न करताच वित्त विभागाने बिले का काढली, असा मोठा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. चौकशीचा अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सक्तीच्या रजेसह कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे संकेत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत. या कारवाईमुळे महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
