सागर कुलकर्णी
मुंबईत ज्यांचं घर नाही त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने एम. एम. आर. विभागात म्हणजे मुंबई महानगर क्षेत्रात पंतप्रधान आवास योजना 2 अंतर्गत एक लाख घरे बांधली जाणार आहेत. पुढील पाच वर्षात ही घर बांधली जाणार आहे. ज्यांच्या नावावर स्वतःचं घर नाही, अशा लोकांना ही घरं उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे ही घरे आकारानेही मोठी असणार आहेत. तर किंमतीही सर्व सामान्यांच्या खिशाला परवडणाऱ्या असतील. त्यात जवळपास तीन लाखांचे अनुदानही दिले जाणार आहे. त्यामुळे स्वप्नातलं घर साकार करण्याची एक संधी मुंबईकरांना मिळणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाचे काम पाहणारे अधिकारी अजित कवडे यांनी ही माहिती दिली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
पंतप्रधान आवास योजना 1 अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रात म्हणजे एमएमआर रिजनमध्ये जवळपास 70 ते 80 हजार घरं देण्यात आली आहे. सर्वांना परवडणारी ही घरं होती. यासाठी चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे आता पंतप्रधान आवास योजना 2 आणली जात आहे असं अजित कवडे यांनी सांगितले. या योजने अंतर्गत मुंबईच्या अजूबाजूला ही घरं उपल्ब्ध करून दिली जाणार आहेत. जवळपास 1 लाख घरं एमएमआरमध्ये बांधली जातील. ही घरं जवळपास तीनशे ते साडेचारशे स्क्वेअर फुटपर्यंतची असतील.
या घरांच्या किंमतीही गरिबांच्या खिशाला परवडणाऱ्या असतील. सध्या तरी ही घरं 12 ते 15 लाखात मिळतील असे नियोजन आहे. विशेष म्हणजे सरकारच्या वतीने किमान दोन ते तीन लाख रुपये सबसिडी देखील यात मिळणार आहे. गोरगरीब लोकांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत ही घर बांधली जाणार आहे. ज्यांचे स्वत:चे पक्के घर नाही. जे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकात मोडतात त्यांच्यासाठी ही योजना असेल. त्यांनाच या योजनेत घरं मिळणार आहे.एमएमआर शिवाय महाराष्ट्रातील अन्य शहरात जवळपास पाच लाख घरं बांधण्याचे या प्रकल्पा अंतर्गत नियोजन आहे.
एमएमआरचा विचार करता जिथे कमी घरं आहेत. शिवाय तिथे नागरिकरण होण्याची शक्यता अधिक आहे अशा ठिकाणी ही घरं उपलब्ध करून दिली जातील. वाढवण बंदरा जवळ ही घरं असू शकतात. शिवाय म्हाडा आणि सिडको ही अशा स्वरूपाची घरं उपलब्ध करून देणार आहेत. शिवाय ज्या भागात मागणी जास्त त्या भागात ही अशा पद्धतीची घरे उपलब्ध करून दिली जाईल अशी माहिती ही प्रकल्प अधिकारी अजित कवडे यांनी दिली आहे.
या घरांसाठी नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी https://pmaymis.gov.in या बेवसाईटवर नोंदणी करता येणार आहे. शिवाय राज्यस्तरीय व्यवस्थापन यंत्रणा आणि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरे यांच्या मदतीने नोंदणी करता येवू शकते. त्यामुळे गोरगरिबांच्या घराचे स्वप्न पुर्ण होण्यास या योजनेची मदत होणार आहे. चांगली आणि मोठी घरं बाधण्यावर सरकारचा दुसऱ्या टप्प्यात भर आहे. पहिल्या टप्प्यात काही घरांच्या किंमती तर काही घरांचे लोकेशन यामुळे ती विकली गेली नव्हती. त्यामुळे नव्या योजनेत या गोष्टी टाळण्याचं सरकारचं लक्ष आहे.
